Maratha Reservation In Maharashtra: सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी (२० एप्रिल) राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला एक मोठा धक्का दिला. सरकारने मराठा आरक्षणावर दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. मराठा आरक्षण पुर्नविचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्येच चर्चा करून ही याचिका फेटाळून लावली. (Breaking Marathi News)

त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली, तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल, असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे, असंही या बैठकीत ठरलं आहे. (Latest Marathi News)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आदी सहभागी झाले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

दरम्यान, या बैठकीनंतर शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने आमची बाजू न ऐकता याचिका फेटाळली आहे. मराठा समाजाचं मागासले पण कसं आहे यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात आलेला आहे. यासाठी सामाजिक संस्थेची मदत घेऊन सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव याचिका दाखल करणार, त्याचबरोबर आठवडयातल्या दर मंगळवारी मराठा उपसमिती बैठक सक्तीने घेणार, असं देसाई यांनी म्हटलं आहे.

Edited by - Satish Daud