अभिजीत देशमुख, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये ६५ इमारती बेकायदेशीर असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या इमारती तोडण्याचे आदेश केडीएमसीला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे. या प्रकरणात बिल्डर आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नसल्याचे रहिवाशांनी म्हटले आहे. याबाबत दाद मागण्यासाठी रहिवासी केडीएमसी मुख्यालयावर धडक देणार आहेत.

६५ बेकायदेशीर इमारतींमध्ये डोंबिवलीतल्या गावदेवी हाईट्स इमारतीचा देखील समावेश आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना काही महिन्यांपूर्वी मालमत्ता कर भरण्यासंदर्भात महापालिकेने नोटीस दिली होती. यापाठोपाठ त्यांना इमारत रिकामी करण्याच्या नोटीसाही देण्यात आल्या. एकीकडे मालमत्ताकर भरा म्हणता आणि दुसरीकडे घर खाली करायला लावला असे म्हणत रहिवाशांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे.

'या इमारतींमध्ये आयुष्यभराची पुंजी गुंतवली आहे. घरांसाठी बँकांकडून कर्ज काढले आहे. पीएमआरवायचे पैसे आलेत. आम्ही मालमत्ता कर भरला आहे, रजिस्ट्रेशन केल आहे, पाणीपट्टी कर देखील भरत आहोत. त्यानंतर आमच्यावरच कारवाई होत आहे. आम्हाला यंत्रणांनी फसवलं आहे' असे रहिवाशांनी म्हटले आहे.

बिल्डर वा अन्य कोणावर कारवाई झाली नसल्याने रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. 'ज्या-ज्या यंत्रणांनी आम्हाला फसवलं, आधी त्यांची चौकशी करा, त्यांच्यावर कारवाई करा. आमचं पुनर्वसन करा किंवा इमारती अधिकृत करा', अशी मागणी या संतप्त रहिवाशांनी केली आहे. या प्रकरणावर दाद मागण्यासाठी हे रहिवासी आज केडीएमसीच्या मुख्यालयावर धडक देणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

दरम्यान 'पीएम आवास योजनेकडून २ लाख ६२ हजारांचे घर खरेदीकरिता अनुदान मिळाले. तेव्हा अनुदान मंजूर करताना तसेच बँकेकडून कर्ज मंजूर करताना कागदपत्रांची योग्य तपासणी झाली नाही का?' असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.