संघर्ष गांगुर्डे, साम टीव्ही

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने कचरा संकलनाचे काम सुमित एल्को प्लास्ट या कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने ५६ कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी केले आहे. या कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे या मागणीसह कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्यांकरिता श्रमजीवी संघटनेच्या पुढाकाराने कंत्राटी कामगारांनी महापालिका मुख्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. कामगारांनी काम बंद आंदोलन केल्याने त्याचा फटका कंत्राटदाराला बसला आहे.

संघटनेच्या पदाधिकारी जयश्री पाटील यांनी सांगितले की, सुमित एल्को प्लास्ट कंपनीने ५६ कामगारांना घरी बसविले आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांची भेट घेतली. कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी प्रशासनासोबत सविस्तर बैठक येत्या २ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा कामगारांना कचरा उचलल्यावर फोटो काढण्यासाठी सक्ती केली जाते. त्यासाठी कंत्राटदार कंपनीने कामगारांना मोबाईल त्यासाठी लागणारा रिचार्ज दिलेला नाही. त्यामुळे ही सक्ती करणे योग्य नाही याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. त्याचबरोबर कामगारांचे वेतन दर महिन्याच्या सात तारखेला दिले जावे.

कंत्राटी कामगारांना पाच लाखाच्या आरोग्य विम्याचे कवच द्यावे. कामगारांची ऑनलाइन हजेरी बंद करण्यात यावी. विविध कंत्राटी कामगारांची थकीत वेतनाची रक्कम तात्काळ देण्यात यावी. साप्ताहिक सुट्टी ही भरपगारी देण्यात यावी. वैद्यकीय रजा भरून मिळावी. कामावर असताना अचानक तब्येत बिघडली/ कोणती इजा झाली असल्यास कोणतीही कपात करू नये तो दिवसही कामगाराला पूर्ण भरून मिळावा. दिवाळी सणानिमित्त ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे या विविध मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

२७ नोव्हेंबर रोजी श्रमजीवी संघटनेचा संविधान मोर्चा भिवंडी ते मुंबई असा काढण्यात येणार आहे. राज्य विम्यातील वेतन पात्रता मर्यादा २१ ते ३० हजार रुपये प्रति महिना करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. राज्यातील सर्व महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनात भरीव वाढ करून समान वेतन धोरण लागू करण्यात यावे. सर्व महापालिकेमध्ये सलग ५ वर्ष किंवा त्या पेक्षा अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना महानगरपालिकेच्या कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी विशेष धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत सफाई कामगार रुग्ण सेवा व वैद्यकीय सेवा देणारे कंत्राटी कामगार तसेच १०२ रुग्णवाहिका चालक यांना शासनाच्या कायम सेवेत सामावून घ्यावे. कंत्राटदार बदल्यामुळे जुन्या आणि अनुभवी कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी न करता त्यांच्या रोजगाराचे आणि सेवा हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या