सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीचा वापर होऊ नये यासाठी समितीची स्थापना करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारला हे निर्देश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका करण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा वृत्तपत्रातील सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला असे निर्देश दिले आहेत. तसेच तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होऊ नये म्हणून समितीची पुनर्रचना करून ती पुन्हा सक्रिय करण्याचेही आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. २०१५ मध्ये देखील अशा प्रकरणांना चाप बसवण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीच्या स्थापनेचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच एप्रिल २०१६ मध्येही पुनरुच्चार करण्यात आला होता. त्यामुळे, राज्य सरकारने लवकरात लवकर या त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करावी असे आदेश खंडपीठाने दिलेत.

जनसंपर्क महासंचालनालयाची चौकशी होणार?

एडिटर्स फोरमने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) तसेच सरकारी संस्थांमार्फत होणाऱ्या कामांची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करावे अशीही मागणी करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाकडून असे आदेश देण्यात आले आहेत.