मुंबईमध्ये महानगर क्षेत्रात उत्तर–दक्षिण प्रवासाला नवा वेग देणारा आणि ट्रॅफिक कमी करण्याच्या मोठ्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाईंदर ते घोडबंदर दरम्यानचा हा रस्ता आणि बोगदा प्रकल्प राज्य सरकारने मंजूर केला असून त्यासाठी तब्बल 17,036.03 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे ठाणे-मीरा भाईंदर-मुंबई परिसरातील प्रवास अधिक जलद आणि सोयीचा होण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाचा मार्ग आणि एकूण लांबी

हा संपूर्ण प्रकल्प 15.44 किलोमीटर लांबीचा आहे. भायंदरपासून फाउंटन हॉटेल जंक्शनपर्यंत उंचावलेला खाडी पूल (elevated creek bridge) बांधला जाणार आहे. त्यानंतर फाउंटन हॉटेल जंक्शनपासून गायमुखपर्यंत दुहेरी बोगदा (twin tube underground tunnel) तयार केला जाणार आहे. या बोगद्यामध्ये प्रत्येकी दिशेस तीन अशा एकूण सहा लेन असणार आहेत.

बांधकाम आणि अंमलबजावणी आराखडा

हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) मार्फत राबवला जाणार आहे. तो सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत ‘बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर’ (BOT) मॉडेलवर विकसित केला जाणार आहे. म्हणजेच खासगी कंपनी प्रकल्प उभारेल काही काळ तो चालवेल आणि त्यानंतर सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाने 22 जून रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्याआधी कॅबिनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीने या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती.

जुनी निविदा आणि कायदेशीर वाद

हा प्रकल्प नव्याने मंजूर होण्याआधी सुमारे दोन वर्षे थांबलेला होता. याआधी काढलेली निविदा वादात अडकली होती. लार्सन अँड टब्रो (L&T) या कंपनीने प्रक्रियेवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही न्यायालयांनी मात्र MMRDA चा निर्णय योग्य ठरवत संस्थेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर MMRDA ने नवीन टेंडर प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला.

खर्चात बदल

MMRDA ने यापूर्वी प्रकल्पाचा बेस खर्च सुमारे 3,000 कोटी रुपयांनी कमी करण्याचा विचार केला होता, जेणेकरून सार्वजनिक निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल. मात्र 22 जूनच्या शासन निर्णयात प्रकल्पाची अंतिम किंमत 17,036.03 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली.

प्रकल्पाची रचना आणि उद्देश

या प्रकल्पात 9.58 किलोमीटर लांबीचा सहा लेनचा उंचावलेला खाडी पूल आणि 5.86 किलोमीटर लांबीचा दुहेरी बोगदा यांचा समावेश आहे. हा नवीन कॉरिडॉर पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील (Western Express Highway) वाहतूक कमी करण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग मानाला जातोय. यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासोबतच वाहतूक कोंडीवर मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

निधी उभारणी आणि सरकारी सहभाग

या प्रकल्पासाठी 40 टक्के ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (VGF) मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार प्रत्येकी 20 टक्के हिस्सा उचलणार आहेत. उर्वरित खर्च खासगी गुंतवणूक आणि कर्जाच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवणारी कंपनी उभा करणार आहे.

तसंच भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त 713.94 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक राहणार आहे. राज्य सरकारने आपल्या VGF हिश्श्यासाठी सुमारे 3,407 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारकडूनही मदत मागवण्यास MMRDA ला परवानगी देण्यात आली आहे.