रश्मी पुराणिक, मुंबई

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करून ठाकरे सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा झटका दिला आहे. यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी प्रतिक्रिया देताना भाजपवर पलटवार केला आहे. "भाजप विरुद्ध अनेक निर्णय येतात तर तुम्ही (भाजप) तोंड दाखवत फिरतात ना?" असं म्हणत त्यांनी भाजपवर पटलवार केला आहे. (chhagan bhujbal slams to bjp on 12 mla's suspension cancelled order by supreme court)

हे देखील पहा -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, कोर्टाने निकाल दिला आहे, त्याबाबत आम्ही बोलू शकत नाही. कोर्टाचा आदेश आहे, त्याचा आदर आहे. १२ आमदारांच निलंबन विधानसभेने केलं, मग या निकालाचा अभ्यास विधानसभा सचिवालय करेल, अध्यक्ष त्यांचे मत सांगतील आणि मग मग विधानसभा निर्णय घेईल असं ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, कोणाला काय अधिकार ह्या गोष्टी वारंवार होत आहे. १२ आमदारांची नियुक्ती झाली, हे एक वर्ष प्रलंबित राहील. राज्यसभेच्या खासदारांचे निलंबन झाले ते, गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन केले, तो निर्णय मागे घेतला नाही. विधानसभेचे अधिकार, राज्यपालांचे अधिकार, कोर्टाचे अधिकार याबाबत चर्चा झाल्या. १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याबाबत निर्णय कोर्टाने दिला त्याबाबतीत विधानसभा सचिवालय आणि अध्यक्ष ठरवतील. भाजप विरुद्धही अनेक निर्णय येतात तर, तुम्ही (भाजप) तोंड दाखवत फिरतात ना असा टोलाही त्यांनी भाजपला लगावला आहे. त्याचप्रमाणे हा आदेश कोर्टाचा आहे, त्याला भाजपच्या सर्टिफिकेट गरज नाही असंही भुजबळ म्हणाले.

दरम्यान, आज महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या (MLAs) निलंबनाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या (BJP) सर्व 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्यामुळे, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसेच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप (Allegations) झाला होता, भाजपच्या 12 आमदारांचे 5 जुलै 2021 दिवशी पावसाळी अधिवेशनात वर्षभराकरिता निलंबन करण्यात आले होते.

या निर्णयावर भाजपने त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु त्यावेळेस कोर्टाने (Court) ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचे निलंबन रद्द केले होते. दरम्यान, 12 आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारले होते. तब्बल एक वर्षाकरिता आमदारांचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन म्हणजे केवळ एकच नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. यामुळे त्या मतदारसंघाला देखील दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच होती, असे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले होते.

अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणे अयोग्य आहे. म्हणून आमदारांचे १ वर्षाकरिता निलंबन करणे चुकीचे आहे, असेही देखील कोर्टाने नमूद केले होते.

Edited By - Akshay Baisane