राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील जमिनीवर केंद्रीय ग्रंथालय बांधण्याच्या कंत्राटात गैरव्यवहार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. विशेष न्यायालयाने कलिना जमीन घोटाळा प्रकरणात भुजबळ आणि अन्य आरोपींना दोषमुक्त (Discharged) केले आहे. TOI ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

२००९ मध्ये छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम (PWD) मंत्री होते. त्यावेळी कलिना येथील ४ एकर जागेवर ग्रंथालय उभारणीसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) असा आरोप केला होता की, या व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन करून एका खासगी विकासकाला फायदा पोहोचवला गेला आणि यातून सुमारे ७९.२ कोटी रुपयांचे नुकसान राज्य सरकारच्या तिजोरीचे झाले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले?

भुजबळ यांनी त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पाच्या आकड्यांमध्ये फेरफार करण्यास, निविदा नियमांमध्ये बदल करण्यास किंवा अटी दडपण्यास सांगितले होते, याचा कोणताही पुरावा नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

छगन भुजबळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांचे प्रशासकीय कर्तव्य बजावले होते. हा निर्णय एका उपसमितीचा सामूहिक निर्णय होता आणि यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारी कटाचा किंवा बेकायदेशीर फायद्याचा ठोस पुरावा सरकारी पक्ष मांडू शकला नाही. केवळ खात्याचे प्रमुख असणे म्हणजे गुन्हेगारी कटात सहभाग असणे असे होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले.

अखेरचा खटलाही रद्द

छगन भुजबळ यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांपैकी हे अखेरचे थकीत प्रकरण होते. याआधी दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदन' आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणांतूनही न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला होता. या निर्णयामुळे भुजबळांविरोधातील सर्व प्रमुख न्यायालयीन खटले आता समाप्त झाले आहेत.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

विशेष न्यायालयाने कलिना जमीन वाटप प्रकरणातून मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करताना अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. हा निर्णय एकट्या भुजबळांचा नसून तत्कालीन मंत्रिमंडळ उपसमितीचा सामूहिक निर्णय होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने नमूद केले की, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी, वित्त विभागाचा शेरा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्पष्टीकरण विचारात घेऊनच २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. हा निर्णय सामूहिकरीत्या घेण्यात आला होता, ज्या समितीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे केवळ एक सदस्य म्हणून सहभागी झाले होते.

या उच्चस्तरीय समितीत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अजित पवार, सुनील तटकरे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, राजेंद्र दर्डा, शिवाजीराव मोघे, जयदत्त क्षीरसागर हे कॅबिनेट मंत्री आणि अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी (IAS अधिकारी) उपस्थित होते. त्यामुळे न्यायालयाने भुजबळ यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PCA) आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (IPC) लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपांमधून पूर्णपणे मुक्त केले.

शासकीय काम म्हणजे गुन्हा नाही – न्यायालय

एक मंत्री म्हणून बैठका बोलावणे, फायली मागवणे, प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, प्रकल्प एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे हस्तांतरित करणे आणि शासकीय निर्णयात सहभागी होणे ही सामान्य प्रशासकीय कृत्ये आहेत. ही कृत्ये अप्रामाणिक किंवा बेकायदेशीर हेतूने केली होती असा ठोस पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत त्यांना गुन्हेगारी कृत्य मानता येत नाही, अशी टिपण्णी कोर्टाने केली.