Marathi Board News Update

मराठी नामफलक (Marathi Board) लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. आता मराठी पाटी नसल्यास दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार असल्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Latest Weather Update)

दुकाने, आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित नामफलक न लावणाऱ्यांना दिनांक १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार, असे आदेश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (Fine For Not Having Marathi Board) दिले आहेत. याशिवाय मराठी भाषेत नसलेल्या प्रकाशित फलकांचा (ग्लो साईन बोर्ड) परवाना तत्काळ रद्द होणार आहे. त्यासाठी नव्याने नोंदणी करावी लागणार आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठी पाटी न लावल्यास सक्त कारवाईचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. मराठी नामफलक न लावल्याबद्दल आतापर्यंत ३,०४० दुकाने आणि (Marathi Board News Update) आस्थापनांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत महानगरपालिकेत सुनावणी झालेल्या ३४३ प्रकरणांमध्ये ३२ लाख रुपयांचा तर न्यायालयात सुनावणी झालेल्या १७७ प्रकरणांमध्ये १३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला गेला आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणं बंधनकारक आहे, (Marathi Board News) असं असूनही मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आता कठोर बडगा उगारण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.

मराठी नामफलक नसलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांना दिनांक १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. तसंच, प्रकाशित फलक अर्थात ग्लो साईन बोर्डसाठी दिलेला परवाना देखील तत्काळ रद्द केला जाणार आहे. प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) परवाना रद्द झाल्यास नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे या बाबी लक्षात (Brihanmumbai Municipal Corporation) घेता, संबंधित आस्थापनाधारकांना किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे. वारंवार मुभा देवूनही अधिनियम आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळणाऱ्यांवर आता महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माननीय न्यायालयात एकूण १ हजार ९२८ प्रकरणे पोहोचली (BMC Fine) आहेत. तेथे एकूण १७७ प्रकरणांची सुनावणी झाली आहे. माननीय न्यायालयाने एकूण १३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने आणि आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावला आहे. तर १ हजार ७५१ प्रकरणांची सुनावणी सुरु आहे.