Maharashtra Politics Latest News

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी (४ ऑक्टोबर) हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. सत्तांतरानंतर विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचं राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं आहे. (Latest Marathi News)

त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने याप्रकरणातील ८४ याचिका निकाली काढल्या आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेल्या निधीचा फेरविचार करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, की नाही याबाबत न्यायालयाने या याचिका निकाली काढताना भाष्य केलेले नाही.

महाविकासआघाडीने मंजूर केलेल्या राज्यातील विकास कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाकडून देखील या याचिकांची गंभीर दखल घेण्यात आली होती.

एकदा विकासकामांना मंजुरी दिल्यानंतर सरकार बदललं म्हणून स्थगिती कशी दिली जाऊ शकतं, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. राज्य सरकारचा असला कारभार योग्य नसून, आम्ही तो मान्य करणार नाही. राज्यात असा चुकीचा पायंडा आम्ही पाडू देऊ इच्छित नाही, असे खडे बोल कोर्टाने सरकारला सुनावले होते.

मुख्यमंत्री अश्याप्रकारे स्थगितीचे तोंडी आदेश केस देतात? आणि त्याची तातडीनं विविध खात्यांचे सचिव अंमलबजावणी कशी करतात?, हे प्रकार आम्ही खपून घेणार नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. इतकंच नाही, तर विकासकामांवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश देखील दिले होते.

Edited by - Satish Daud