सचिन गाड, प्रतिनिधी

Nanded Hospital Death Case:

नांदेड शासकीय रुग्णालयात ३१ रुग्णांचा बळी गेल्याने राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. नांदेडप्रमाणेच छत्रपती संभाजीनगरमधील घाटी रुग्णालय तसेच नागपुरमध्येही रुग्णांच्या मृत्यूंचे तांडव पाहायला मिळाले. या प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, नांदेड (Nanded) शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच रुग्णालयात किती तज्ञ डॉक्टर आहेत, यासह अन्य प्राथमिक माहिती द्या.. असे निर्देश काल कोर्टाने महाधिवक्त्यांना दिले होते. याप्रकरणी झालेल्या आजच्या (शुक्रवार, ६ ऑक्टोंबर) सुनावणीत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी याबाबत "राज्यात आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळ कमतरतेचे दडपण आहे असे उत्तर देऊ नका, अशा शब्दात महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांची कानउघडणी केली. तसेच राज्य सरकार या नात्याने जनतेला मुलभूत सेवा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे," असेही कोर्टाने म्हणले आहे.

यावेळी मुख्यन्यायाधिशांनी "औषध खरेदीसाठी सीईओ नाही का?" असा सवाल महाधिवक्त्यांना विचारला, यावर त्यांनी अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे, असे उत्तर दिले. या उत्तरावर न्यायाधीशांनी "अतिरिक्त कार्यभार पुरेसा होणार नाही. तुमच्याकडे स्वतंत्र प्रभार असलेला पूर्णवेळ सीईओ असणे आवश्यक आहे जेणेकरून तो त्याचे काम पूर्णपणे करू शकेल.." अशाही सुचना दिल्या. (Latest Marathi News)