पराग ढोबळे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. हा निर्वाळा देताना, १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्याला फी न भरल्याने शाळेतून काढून टाकू शकत नाही, असं म्हटलंय. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलंय.

न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिलाय. शिवाय भंडाऱ्यातील एका शाळेने फी थकबाकी म्हणून सातवीच्या विद्यार्थ्याला दिलेलं स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेटही रद्द केलंय. २३,९०० रुपयांच्या थकबाकीवरून शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात आला होता. मात्र तो दाखला आता न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द करण्यात आलाय.

न्यायालयाने सांगितलं की, शिक्षणाचा हक्क हा संविधानातील अनुच्छेद 21A तसंच संरक्षण मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या अंतर्गत संरक्षित आहे.

शाळेने 27 मार्च 2025 रोजी फी न भरल्याचं कारण देत विद्यार्थ्याला लिव्हिंग सर्टिफिकेट देण्यात आलं होतं. त्याचप्रमाणे आणि त्याचं नाव शाळेच्या नोंदणीमधूनही काढून टाकलं गेलं होतं. यानंतर विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दरम्यान शाळा प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, ही संस्था Central Board of Secondary Education (CBSE) आणि अल्पसंख्याक संस्था असल्याने आरटीई कायदा त्यांना लागू होत नाही. परंतु तरीही न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. राज्य सरकारकडून मान्यता घेताना काहीनियमांचं पालन करण्याची अट शाळेने स्वीकारली होती. त्यामुळे आता आरटीईच्या चौकटीतून बाहेर पडण्याचा पर्याय त्यांना नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात नमूद केलंय की, शाळा फी उशिरा भरल्यास विलंब शुल्क किंवा दंडात्मक शुल्क आकारू शकते. मात्र परंतु प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला काढून टाकणं हे कायद्याच्या विरोधात आहे.