मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रेजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्पासाठी विक्रोळी येथील जमीन संपादनाविरोधात दाखल याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. विक्रोळी येथील जमीन संपादित करताना पुरेसा परतावा न मिळाल्या विरोधात गोदरेज अँड बॉयस कंपनी उच्च न्यायालय गेली होती.

भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदेशीर असून नव्याने करार करण्याची कंपनीने मागणी केली होती. पुरेसा परतावा दिला असून गोदरेजने आडकाठी करू नये. लोकोउपयोगी प्रकल्प असल्याचा सरकारने दावा केला होता. प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला तसेच भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला गोदरेज अॅण्ड बॉयस कंपनीने आव्हान दिले होते.

भूसंपादन कायद्याच्या कलम ३८ नुसार, जागेसंदर्भात संपादन निवाडा झाल्यानंतर, ताबा तीन महिन्यांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. मात्र, जमिनीचा ताबा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देण्याची ही मुदत संपली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अधिकाऱ्यांनीही जागेचा ताबा घेतला नव्हता.

कंपनील त्यांची नुकसान भरपाई न मिळाल्यास न्यायालयाने हस्तक्षेप करू शकते. मात्र हवी तेवढी भरपाई मिळाली नाही म्हणून प्रक्रिया अयोग्य असल्याचा दावा करणे चुकीचे असल्याची सरकारी पक्षाची भूमिका होती.