Bhagat Singh Koshyari Reaction on Supreme Court Decision: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टानं आज ऐतिहासिक निकाल दिला. कोर्टाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील मुद्दा हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपावला. हा निकाल देताना कोर्टाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. त्यात माजी भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयानंतर भगतसिंग कोश्यारी यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे.  (Breaking Marathi News)

मी त्यावेळी जे पाऊल उचललं ते विचारपूर्वकच होतं. मी कायद्याचा जाणकार नाही, जे झालं ते झालं, असं भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर मी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना सांगितलं होतं, की राजीनामा देऊ नका, तरी सुद्धा त्यांनी राजीनामा दिला, असा दावा भगतसिंह कोश्यारी यांनी केला आहे.

पुढे बोलताना कोश्यारी म्हणाले, "मी न्यायाधिशांपेक्षा  (Supreme Court) जास्त विद्वान नाही पण श्रेष्ठ नाटककार शेक्सपिअरनं म्हटलंय की,अर्थात 'जो हो चुका, वो हो चुका' मी आता राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आहे. मी आजवर जे काही केलं आहे, जितकं मला संसदीय पद्धतीचं ज्ञान आणि अनुभव आहे त्या आधारे मी माझा निर्णय घेतला होता.

"जर माझा निर्णय योग्य नसता तर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला असता का? याचा अर्थ हाच आहे की माझा निर्णय योग्य होता. कारण ते बहुमतात नव्हते. त्यामुळं त्यांनी राजीनामा दिला, त्यामुळं हा विषय तर तिथेच संपला होता", असंही भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ओढले ताशेरे

राज्यपालांचे निर्णय चुकीचे आहेत, त्यांनी जे पाहिलंच नव्हतं त्या आधारे तत्कालीन राज्यपालांनी निर्णय दिला असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मारले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार होताना राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकाचा वापर हा घटनेनुसार केला नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांनी भूमिका बजावणं चुकीचं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांना भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही, तशी तरतूद घटनेत नाही. राज्यपालांनी दिलेल्या कोणत्याही संप्रेषणात असंतुष्ट आमदारांना सरकारला पाठिंबा काढून घ्यायचा होता, असे सूचित करण्यात आलं नव्हतं. राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहायला नको होते, ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Edited by - Satish Daud