अक्षय बडवे, पुणे

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या जागा वाटपावरुन महायुतीमध्ये कलगीतुरा रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. महायुतीमधील शिवसेना शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला जागा दिल्याने भारतीय जनता पक्षामध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे बंडखोरीच्या शक्यतेने भाजपची डोकेदुखी चांगलीच वाढली आहे. अशातच आता भाजपमधील इच्छुकांनी उमेदवार ठरलेले नसतानासुद्धा उमेदवारी मिळेल या आशेने तयारी सुरू केली आहे. उमेदवारांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरु आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, विधानसभा निवडणुकांसाठी अनेक इच्छुकांनी उमदेवारी सुरु होण्याआधीच दंड थोपटण्यास सुरुवात केली आहे. पर्वती विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान आमदार असताना सुद्धा इच्छुक उमेदवार श्रीनाथ भिमाले यांनी पालिकेकडे एन ओ सी मागितली आहे. पालिकेच्या विविध विभागांमधील थकबाकी नसलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (एन ओ सी) मिळण्याबाबत भिमाले यांनी अर्ज केला आहे.

निवडणुकीत उमेदवारी करणाऱ्या प्रत्येकाला कोणत्याही करांची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र त्याच्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक असल्याने ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेकडे अर्ज करावा लागतो. थकबाकीदार असलेल्या उमेदवारांच्या अर्जावर कुणी आक्षेप घेतल्यास आणि त्यात तो थकबाकीदार असल्याचे आढळून आल्यास त्याचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरविला जातो. २००४ पासून आमदार असलेल्या माधुरी मिसाळ यांच्यासमोर आता त्यांच्याच पक्षातील इच्छुकांनी आव्हान उभं केले आहे. त्यामुळे भाजपच्या विद्यमान आमदारांसमोर पक्षातील इच्छुकांचेही आव्हान आहे.

दरम्यान, विधानसभेच्या उमेदवारीवरुन पुण्यातील भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे. भाजप आमदारांबरोबर एका इच्छुकाचे नाव समोर आल्याने उमेदवारी द्यायची कुणाला असा केंद्रीय नेतृत्वासमोर प्रश्न पडला आहे. सध्याचे आमदार त्यांच्याविरुद्ध असणारा इच्छुकांच्या नावांची यादी हायकमांडकडे पाठवली आहे. सर्व विचार करून काही आमदारांचे तिकीट कट होणार असून काही इच्छुकांना संधी मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय नेतृत्व पुढील आठवड्यात उमेदवारी जाहीर करण्याची शक्यता आहे.