रश्मी पुराणिक -

मुंबई : राज्य महिला सक्षमीकरण (State Women Empowerment व लिंगभाव समानता धोरण व अंमलबजावणी आराखडा मसुद्याचे सादरीकरण खालीलप्रमाणे -

1. लिंगभाव समानता (Gender equality) भारतीय संविधानात त्याच्या प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केली आहे.

2. जात, पंथ, धर्म, लिंग किंवा इतर कोणत्याही ओळखीच्या निरपेक्ष सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे पालन आणि संरक्षण करणे ही जबाबदारी सरकारची आहे.

3. लिंगभाव समानतेला चालना देणारे कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रम विकसित करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारला अधिकार आहेत.

4. दारिद्र्याप्रमाणेच लिंगभाव असमानता ही अनेक सामाजिक आणि राजकीय संस्थांद्वारे अनौपचारिक आणि औपचारिक नियम आणि पद्धतींद्वारे मजबूत आणि कायमस्वरूपी बनलेली एक संरचनात्मक समस्या आहे.

5. जरी धोरणात्मक उपक्रमांचा उद्देश महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी असला तरी, लिंगभाव असमानता खाजगी, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांच्या विकासात अडथळा आणत आहे.

6. लिंगभाव असमानतेमुळे दुर्बल घटकांतील महिला आणि मुलींच्या सुरक्षा अधिकार, हक्क आणि समान संधीं मिळत नाहीत.

7. असमान प्रमाणात व जास्त संख्येने महिलांना अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रात राहण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांना आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण, उत्पादकता, वित्तीय सेवा, करिअरची प्रगती किंवा सन्मान, सुरक्षितता सुनिश्चित करणारे कार्य आवरण आणि सुरक्षा या मूलभूत सेवांपासून वंचित ठेवले जाते.

8. याव्यतिरिक्त, LGBTQIA+ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांना वगळणे म्हणजे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवणे, परिणामी कमी उत्पन्न, खराब आरोग्य, कमी शिक्षण, इ.

9. गरिबी आणि लिंगभाव असमानता एकमेकात गुंतलेले विषय आहेत आणि त्याचे परिणाम आंतरपिढीय आहेत. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची, तातडीच्या एकत्रित आणि दीर्घकालीन कृतींची आवश्यकता नमूद करतात.

10. कोविड महामारीच्या कालावधीत लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) या असमानता वाढल्या ज्यामुळे उपजीविकेचे नुकसान झाले, घरगुती हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना, जोडीदाराकडून होणारा हिंसाचार आणि बालविवाह, किशोरवयीन मुलींचे शाळा सोडणे आणि गृहिणींच्या कामाचे वाढलेले ओझे यामुळे लिंगभेदाचे मूळ स्वरूप आणि गुंतागुंत आणखी खोलवर उजागर झाली.

11. साथीच्या रोगानंतरच्या विकासाचा मार्ग अवघड आणि गुंतागुंतीचा आहे आणि त्याला लिंगभाव प्रतिसादात्मक बनवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

12. ज्यामध्ये समन्यायी पद्धतीने तात्काळ, मध्यम आणि दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीचा आणि धोरणात्मक प्रतिसाद महत्वाचा असेल अशा एका गंभीर वळणावर हे धोरण सादर केले जात आहे.

13. यापूर्वी जाहीर झालेल्या धोरणांपेक्षा हे धोरण पुढील एक पाऊल पुढे -

१. धोरण अंमलबजवणी आराखडा

२. अंमलबजावणीची प्रगती मोजण्याचे निर्देशांक

३. अंमलबजावणीसाठी प्रभावी संस्थात्मक यंत्रणा आणि आंतरविभागीय समन्वय

४. संसाधनाचे योग्य व्यवस्थापन

हे धोरण खालील तत्त्वांवर आधारित आहे -

• लिंगभाव समानतेचा सर्वांगीण दृष्टिकोन

• शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) आणि विशेषतः SDG 5

• महिलांसाठी राष्ट्रीय धोरण (मसुदा 2016),

• महाराष्ट्र राज्य महिला धोरण 2014,

• CEDAW सह आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने

• UDHR (मानवाधिकार )

• भारताचे संविधान, भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारचे संबंधित कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रम.

दृष्टीकोन -

सर्व व्यक्ती त्यांच्या लिंग आणि लैंगिक ओळखीच्या निरपेक्ष त्यांची पूर्ण क्षमता गाठतात आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात समान भागीदार म्हणून सहभागी होऊन सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतात.

उद्दिष्टे -

१. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व क्षेत्रे, संस्था आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये, यंत्रणांमध्ये लिंगभाव समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे बळकटीकरण, समर्थन आणि प्रेरणा देणे.

२. महिला, मुली आणि LGBTQIA+ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांद्वारे सक्षम वातावरण तयार करणे. शासनाच्या सर्व स्तरांवर विकास नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये लिंगभाव समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचा दृष्टीकोन मुख्य प्रवाहात आणणे.

३. महिला आणि LGBTQIA+ व्यक्तींच्या नागरी आणि राजकीय अधिकारांचे समर्थन करणे.

धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे

1. आरोग्य, पोषण आणि विकास :

• स्त्रिया, मुली आणि इतर लिंगभाव (ट्रान्सजेंडर) असणाऱ्या व्यक्तींसाठी दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित केला जाईल, ज्यामध्ये महामारी, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर मानवनिर्मित आणीबाणी यांसारख्या संकटकालीन परिस्थितींचा समावेश आहे.

• त्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, उपशामक आणि पुनर्वसन सेवांचा विस्तार करण्यासाठी ठोस कारवाई केली जाईल.

• स्त्रिया, मुली आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आरोग्य आणि कल्याणासाठी कुटुंबांचा आणि विशेषतः पुरुषांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल.

2. शिक्षण आणि कौशल्य

• शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act) 2009 आणि नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार मुली, महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी दर्जेदार शिक्षणासाठी सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित केला जाईल.

• अभ्यासक्रमातील सर्व पैलूंमध्ये लिंगभाव प्रतिसादात्मक शिक्षण, कर्मचाऱ्यांची लिंगभाव संवेदनशीलता वाढवणे आणि पायाभूत सुविधा वाढवून रोजगारक्षमता विकसीत केली जाईल.

3. लैंगिक आणि लिंगभाव आधारित हिंसा समाप्त करणे :

• महिला, मुली व ट्रान्सजेंडर (Transgender) व्यक्ती खाजगी, सार्वजनिक, काम आणि ऑनलाइन जागेत सर्व प्रकारच्या हिंसाचार आणि अत्याचारापासून मुक्त जीवन जगू शकतात.

• लैंगिक आणि लिंगभाव आधारित हिंसाचाराला (SGBV) प्रतिबंध करणाऱ्या आणि प्रतिसाद देणाऱ्या नाविन्यपूर्ण, बहुक्षेत्रीय धोरणांची रचना आणि अंमलबजावणी करणे.

• माहिती आणि जागरूकता कार्यक्रमांद्वारे लिंगभाव भेदभाव करणारे सामाजिक नियम आणि सांस्कृतिक पद्धती संबोधित करणे, विशेषत: पुरुष आणि मुले यांना सहभागी करून घेणे. बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार, जोडीदाराकडून होणारी हिंसा, हुंडा पद्धत, देवदासी प्रथा, जबरदस्ती वेश्याव्यवसाय, स्त्रीचे जननेंद्रिय विच्छेदन, ऑनर किलिंग, अंधश्रद्धेचे बळी यांद्वारे कायमस्वरूपी SGBV च्या दृश्य आणि अदृश्य अशा प्रकारांना समाप्त करण्यासाठी विविध भागधारकांमध्ये (Stakeholder) संवेदनशीलता आणि जागरूकता वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील.

• मानवी तस्करी, वेठबिगार कामगार, जातीवर आधारित अत्याचार आणि भेदभाव, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, ऍसिड फेकणे, दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या महिला, LGBTQIA+ यासह इतर असुरक्षित गटावर होणाऱ्या हिंसेला समाप्त करणे.

4. लिंगभाव समावेशी (जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह) आजीविका वाढवणे :- रोजगार, उद्योजकता आणि कौशल्य विकास :

• महिला आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये लिंगसमावेशी विचार व भूमिका मुख्य प्रवाहात आणणे.

• विविध आर्थिक संधी निर्माण करणे आणि रोजगार, उद्योजकता आणि इतर उपजीविका कार्यक्रमांची सुधारित अंमलबजावणी करणे.

• कुटुंब प्रमुख महिलांना आधार देण्यासाठी विशेषत: कृषी/हवामान संकट, कोविड किंवा एकल महिला इ. साठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील.

5.लिंगभाव समावेशी पायाभूत सुविधा: वाहतूक, निवारा आणि स्वच्छतेच्या सुविधा :

• शहरी आणि ग्रामीण नियोजनामध्ये लिंगभाव समावेशी वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, पाणी आणि स्वच्छता (WASH) समाविष्ट करणे आणि अर्थव्यवस्थेत महिला, मुली आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींचा पूर्ण सहभाग सुलभ केले जाईल.

• सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये सुलभ प्रवेश, मनोरंजन आणि विश्रांतीच्या संधी आणि मुली, महिला आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींची सुरक्षा आणि कल्याण राखण्यावर भर दिला जाईल.

• हे धोरण नागरिकांच्या वय आणि लिंगभावाच्या अनुरूप असलेल्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊँ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल.

6. लिंगभाव संवेदनशील प्रशासन आणि राजकीय सहभाग

• विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका यासह सरकारच्या तिन्ही शाखांमध्ये महिला आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग मजबूत करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे.

• पंचायती राज संस्था (PRIs) आणि शहरी प्रशासन, वैधानिक समित्या, मिशन, आयोग, कॉर्पोरेशन/महामंडळे, सहकारी क्षेत्र आणि राजकीय पक्षांसह सर्व प्रशासन आणि प्रशासकीय संस्थांमध्ये महिला आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींचा समावेश अनिवार्य करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे.

• लिंगभाव संवेदनशील सुधारणा, Advocacy आणि क्षमता बांधणीद्वारे राजकीय क्षेत्रात/निवडणुकीच्या राजकारणात महिला आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या सहभागासाठी आणि प्रतिनिधित्वासाठी सक्षम वातावरण तयार करणे.

7. लिंगभाव संवेदनशील नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, हवामान बदल अनुकूलन आणि आपत्ती व्यवस्थापन :

• शाश्वत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, हवामान व्यवस्थापनामध्ये महिलांचे निर्णय आणि नेतृत्व वाढवणे. बदल अनुकूलन आणि आपत्ती

• अशा उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी महिलांचे उपजत ज्ञान आणि कौशल्ये वापरणे.

• नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, हवामान बदल अनुकूलन आणि आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये सर्वांगीण आणि लिंगभाव समावेशी विशिष्ट धोरणे तयार केली जातील. महिला आणि ट्रांसजेंडर व्यक्तींच्या सुरक्षितता, विकास, आरोग्य आणि पुनर्वसनाच्या उद्देशाने त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.

लिंगभाव विविधतेला मुख्य प्रवाहात आणणे :

• ट्रांसजेंडर व्यक्तींबाबत सर्व प्रकारचा भेदभाव समाप्त करण्यासाठी आणि ट्रांसजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 च्या तरतुदींनुसार त्यांचे हक्क आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ठोस कारवाई केली जाईल.

• ट्रांसजेंडर व्यक्तींसाठी आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, रोजगार, निवारा आणि सामाजिक सुरक्षा या मूलभूत सेवांची खात्री करणाऱ्या सर्व कायदेशीर तरतुदी कायम ठेवल्या जातील.

• सर्व ट्रांसजेंडर व्यक्ती आणि व्यापक LGBTQIA+ समुदाय खाजगी, सार्वजनिक, काम आणि ऑनलाइन जागांवर हिंसा, गैरवर्तन आणि छळापासून पुरेशा प्रतिबंध आणि प्रतिसाद यंत्रणेसह मुक्त जीवन जगतील याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा व संसाधन व्यवस्थापन :

1. मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली लिंगभाव समानता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्याचे धोरण आणि कृती आराखडा (GEWE) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची (HPC) स्थापना केली जाईल.

2. मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विशेष कृतीदलाची स्थापना केली जाईल.

3 मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी आणि सुकाणू समितीची (DISC) स्थापना केली जाईल.

4. थोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभाग आर्थिक आणि मानवी संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करून त्याचे वाटप करतील.

Edited By - Jagdish Patil