संजय गडदे

Mumbai News :

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सात संस्थांशी संबंधित घोटाळ्यांची चौकशी कधी सुरू होणार? आणि आमदार सुहास कांदे यांनी विधिमंडळात या चौकशी संदर्भात विचारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी फेर चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र अद्यापही यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अंजली दमानिया यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत या संदर्भात काढलेली माहिती देखल अत्यंत धक्कादायक आहे. या सरकारच्या काळात काढण्यात आलेला जीआर देखील मागील सरकारने रद्द केला आहे. (Political News)

विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकार देखील यावर कार्यवाही करताना दिसत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. मात्र तो निर्णय सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड का करण्यात आला नाही, असाही प्रश्न अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.

काय आहे प्रकरण?

अंधेरी आरटीओ जमीन घोटाळा आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी प्रलंबित असून यावर तपास देखील सुरू झाला होता. मात्र न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय काही दिवसातच बदलून भुजबळ यांना दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाबाबत अनेकांनी शंका शंका उपस्थितही केल्या होत्या.  (Latest Marathi News)

दरम्यानच्या काळात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन न्यायाधीशांची बदली देखील केली होती.यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबतचे शासन निर्णय देखील जारी केला होता.

मात्र तब्बल एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही अद्यापही कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने अंजली दमानिया यांनी यासंदर्भात आरटीआय टाकून माहिती मागविली. त्यात या सरकारच्या काळात काढण्यात आलेले दोन जीआर देखील रद्द करण्यात आले होते.

याशिवाय सध्याचे विधी व न्याय विभागाचे मंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनही यासंदर्भात कार्यवाही होत नसल्याने अंजली दमानिया यांनी नाराजी व्यक्त करून वर्षभरापूर्वी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.