मुंबई: ST महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागील जवळपास दीड महिन्यांपासून सुरू असलेला ST कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही मिटला नाही. या संपाबाबत आज उच्च न्यायालयात (High Court) शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला होता मात्र यावरती देखील संपकरी आणि त्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या अहवालावरती नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान आजच्या या निकालानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) याचिकाकर्ते (ST संपाची नोटीस देणारे) अजय गुजर (Ajay Gujar) आणि शेखर चन्ने (Shekhar Channe) व्यवस्थापकीय संचालक ST महामंडळ, यांची एक बैठक पार पडली आणि त्यानंतर त्यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परीषद घेतली.

यावेळी परीवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, 'ज्या कर्मचारी संघटनेच्या नोटीस वर ST चा संप सुरू होता, 54 दिवस संप सुरू आहे. आम्ही सतत संपकऱ्यांशी बोलत होतो उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलं होतं , संप करू नका असे न्यायालय म्हणाल होतो. शासकीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे त्यांना वेत मिळाव अशी मागणी होती, उच्च न्यायालयाने (High Court) त्रिसदस्यीय समिती स्थापन आपण केली आहे. 12 आठवड्यात अहवाल मुख्यमंत्र्यांना ही समिती देईल, तो अहवाल आम्ही कोर्टात नंतर सादर करू चर्चेची दार खुली असल्याचं आम्ही म्हटलं होतं दरम्यानच्या काळात आम्ही सर्व कामगारांना सेवाश्रेष्ठतेनुसार आम्ही पगारवाढ दिली होती.

हे देखील पहा -

आमच्या चर्चेला प्रतिसाद देत, ST कर्मचारी (ST Employee) वेतन श्रेणीचे अध्यक्ष अजय गुजर आणि सरचिटणीस यांच्या संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी आज आमची चर्चा झाली. असल्य़ाच परब यांनी सांगिचतलं. या चर्चेला आमचे सगळे लोक होते चर्चेअंती काही गोष्टी आम्ही मान्य केल्या आहेत, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर त्रिसदस्यीय समितीच्य अखत्यारीत हा मुद्दा असून त्या समितीचा अहवाल आम्हाला मान्य असेल आर्थिक मागण्यांच्या बाबतीत त्यांची मागणी होती की शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना पगारवाढ हवी होती आम्ही त्यावर चर्चा करायला तयार आहोत असं त्यांनी सांगितलं आहे.

कर्मचाऱ्यांनी संपत (ST Strike) माघार घ्यावी, आम्ही त्यांच्यावरचे कारवाई मागे घेऊ, फौजदारी कारवाई ज्यांच्यावर झाली आहे ती कायदेशीर बाब तपासून मागे घेऊ, राज्य शासनाने 10 तारखेच्या आत महामंडळाचा पगार होईल मेडिक्लेम, विमा आणि या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा केली जाईल आत्महत्या केलेल्या कमचाऱ्यांची प्रकरणे तपासू, पोलीस अहवाल मागवले आहेत, त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचं महामंडळ विचारात घेणार असल्याचही त्यांनी सांगितलं.

तसंच जे संपासाठी कर्मचारी मुंबईत आले आहेत, त्यांनी दोन दिवस त्यांना आम्ही देतो , त्यांनी कामावर हजर रहावं. शरद पवार यांनी या प्रकरणात आम्हाला मदत केली , मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना आणि मार्गदर्शन आम्ही घेतोय, अजित दादा देखील सूचना देत आहेत. महाराष्ट्राची लालपरी आता सुरू व्हावी हवी आशा आहे , कामगारांनी देखील आम्हाला सहकार्य करावे अशी विनंती अनिल परब यांनी केली.

Edited By - Jagdish Patil