मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी उद्यापासून संपावर जात आहेत. राज्यातील 17 लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी उद्यापासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, महापालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार आहेत.

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे 17 लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी देखील उद्यापासून बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास बंद राहणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्यापासून राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. (Latest News)

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या?

>> नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.

>> कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.

>> सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा.

>> अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.

>> सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)

>> चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. ७.शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवा.

>> निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

>> नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.

>> नर्सेस / आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा.

>> मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे.

>> उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.

>> वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचान्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.

>> कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.

>> आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.

>> शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणान्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी.

>> शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/ कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.

>> पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.