औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Narendra Modi यांनी देशभरातील १०० शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी घोषित केलेल्या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्मार्ट सिटी Smart City योजना मार्च-२०२२ मध्ये गुंडाळण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात महाराष्ट्रातील Maharashtra प्रमुख दहा शहरांचा या योजनेत समावेश आहे. Smart City Mission may be rolled back next year

राज्यातील काही प्रमुख शहराना स्मार्ट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी योजना आणली. यात येणाऱ्या शहरांना कोट्यवधी रुपयांचा निधीही देण्यात आला. मात्र, कामे होत नसल्याने ही योजना गुंडाळणार असल्याचे संकेत राज्यातील स्मार्ट सिटीत सहभागी असलेल्या शहरांना मिळाले आहेत

हे देखिल पहा

स्मार्ट सिटी योजना सुरू करताना केंद्र शासनाने काही निकष ठरवून दिले होते. या निकषांमध्येच निधी खर्च करावा, असे सूचित करण्यात आले होते. प्रत्येक शहरातील गरजा वेगवेगळ्या आहेत. परिस्थिती वेगळी आहे. प्रकल्प आराखडे तयार करताना, त्याची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक महापालिकेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. काही प्रकल्प नंतर रद्द करून दुसरे प्रकल्प मंजूर करून घेण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण झालेले नाहीत. Smart City Mission may be rolled back next year

बहुतांश प्रकल्प रखडलेलेच आहेत. याबाबत स्मार्ट सिटी मिशनचे सहसचिव कुणालकुमार यांनी राज्यातील सर्व सीईओंची ऑनलाईन पद्धतीने बैठक घेतली. या बैठकीत स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

राज्यातील सर्व स्मार्ट सिटीअंर्तगत कोणत्या स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्णत्वास आले, आतापर्यंत किती निविदा झाल्या, कोणत्या प्रकल्पांना वर्कऑर्डर देण्यात आली, अंदाजपत्रक स्वरूपात किती प्रकल्प आहेत, याची माहिती घेण्यात आलीय. त्यानंतर मार्च २०२२ पर्यंत चालू असलेले सर्व प्रकल्प मार्गी लावावेत, अशा सूचना करण्यात आल्यात. शिवाय या योजनेलाच मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती औरंगाबाद स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले. Smart City Mission may be rolled back next year

राज्यातील आठ ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातून किमान १७ ते कमाल ३१ कोटी रुपयांचा प्रतिमाह खर्च करावा असे औरंगाबादसह राज्यात ज्यांनी स्वनिधी भरला नाही अशा औरंगाबादसारख्या शहरातील प्रकल्पाच्या लेखा परीक्षणात गंभीर आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल, कार्यारंभ आदेश देण्याबरोबरच गती वाढविली नाही तर दिलेला निधी परत जाईल आणि पुन्हा तो कायमस्वरुपी बंद होईल असा इशारा स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

राज्यात पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर, नाशिक व कल्याण-डोंबिवली येथे स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला होता. मार्चनंतर तो नव्याने मिळण्याची शक्यता नसल्याने ‘स्मार्ट सिटी’चे काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येतोय. Smart City Mission may be rolled back next year

एकट्या औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून २९४ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी २५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य शासनाकडून १४७ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी ९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. दोन्हीही सरकारचे मिळून ४३१ कोटी रुपये मिळाले आणि त्यापैकी ३४६ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने केंद्र सरकारकडून मिळणारे ५०० कोटी रुपये व राज्य सरकारकडून मिळणारे २५० कोटी रुपये अशा एकूण ७५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन केले आहे असे पांडेय म्हणाले.