Maharashtra former MLA pension ₹50000 monthly latest update : विधानसभा अथवा विधान परिषदेचा फक्त एक दिवस आमदार राहिले तरी आयुष्यभर दरमहा ५० हजार रुपयांची पेन्शन मिळते. आता यालाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात थेट आव्हान देण्यात आले आहे. कोणतीही किमान सेवा न करता माजी आमदारांना आयुष्यभराची पेन्शन देण्याची ही तरतूद 'घटनाबाह्य' आणि 'समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन' करणारी असल्याचा खळबळजनक दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.

सध्या या पेन्शनपोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून वर्षाला तब्बल ८२ कोटी ९८ लाख रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. माजी आमदारांच्या पेन्शनबाबत उच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६ मधील वादग्रस्त तरतुदींविरोधात नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, माजी आमदारांच्या पेन्शन योजनेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आमदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर कोणत्याही किमान सेवा कालावधीची अट नसताना दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन देणे तर्कसंगत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन अधिनियम १९७६ मधील कलम ३(१) घटनाबाह्य आणि समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. फक्त एक दिवस आमदार राहिलेल्या व्यक्तीला आणि पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या आमदाराला सुरुवातीला समान पेन्शन देणं हे योग्य नाही, असा याचिकेत युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवेसाठी प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्षाला २ हजार रुपये अतिरिक्त मासिक पेन्शन, मात्र पेन्शन मिळण्यासाठी किमान सेवा कालावधी नाही. राज्यात सध्या ६३० विधानसभा सदस्य पेन्शनधारकांना ३ कोटी ६९ लाख ९० हजार रुपये, तर १४४ विधान परिषद सदस्यांना ८३ लाख २३ हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. ५९६ लाभार्थ्यांना कुटुंब पेन्शनपोटी २ कोटी ३८ लाख ४० हजार रुपये दिले जातात. पेन्शनवर सरकारचा एकूण वार्षिक खर्च ८२ कोटी ९८ लाख ३६ हजार रुपये इतका असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

पेन्शनसाठी किमान वाजवी सेवा कालावधी निश्चित करावा आणि सेवाकाळाच्या प्रमाणात पेन्शन ठरवावी, अशी पर्यायी मागणी याचिकेतून करण्यात आली. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. आता पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. कोर्ट काय निर्णय घेणार? की याचिका फेटाळून लावणार? याकडे सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागलेय.