मुंबई : देशात गुन्हेगारीचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच चाललाय. देशात सर्वाधिक एनकाऊंटर कुठे होतात? एनकाऊंटरसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत ? असे प्रश्न अनेकदा पडतात. आज आपण याबाबत सविस्तर जाणून घेवू या.

देशाच्या गृह मंत्रालयाने मागील पाच वर्षात झालेल्या एनकाऊंटरचे आकडे जाहीर केले आहे. २०१७ ते २०२२ या ५ वर्षात देशात ६५५ एनकाऊंटर झाल्याचं समोर आलंय. छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक १९१ एनकाऊंटर झाले आहे. तर या यादीमध्ये उत्तर प्रदेशचा दुसरा क्रमांक लागतोय. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ ते २०२२ या ५ वर्षांत ११७ घटना (Where are most encounters in country) घडल्या. यानंतर आसामध्ये ५०, झारखंडमध्ये ४९, ओडिशात ३६ तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ३५ एनकाऊंटर झालेत. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये एनकाऊंटरचं प्रमाण खूप कमी आहे. राजस्थानमध्ये ८, मध्य प्रदेशात १३ आणि पंजाबमध्ये ६ प्रकरणांची नोंद झालीय.

मार्गदर्शक तत्त्वे का करावी लागली?

एनकाऊंटरच्या प्रकरणांत पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा प्रकरणी आजवर शेकडो तक्रारी पोलिसांवर दाखल झालेल्या आहेत. एकट्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने २००० ते २०१७ दरम्यान १७८२ बनावट एनकाऊंटरची नोंद झालीय. त्यापैकी ७८४ प्रकरणं फक्त उत्तर प्रदेशशी संबंधित होती. त्याचवेळी २०१५ ते २०१९ या काळातील आकडेवारीवत आंध्र प्रदेशचा बनावट एनकाऊंटरच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांक लागत होता होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. त्यामुळे एनकाऊंटरबाबत १६ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली होती.

एनकाऊंटरमध्ये मृत्यू झाल्यास दंडाधिकारी चौकशी का आवश्यक?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये १६ मुद्यांसह दंडाधिकारी चौकशी अनिवार्य करण्यात आलीय. एनकाऊंटरमध्ये मृत्यू झाल्यास हा तपास केला जातो. बनावट एनकाऊंटर थांबवणे आणि अशा प्रकरणांमागील सत्य बाहेर (Supreme Court Guidelines regarding Encounters) आणणे, हा याचा उद्देश आहे. एनकाऊंटरमध्ये मृत्यू झाल्यास दंडाधिकारी चौकशी अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलंय. निर्देशानुसार दंडाधिकारी चौकशीचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. एफआयआर आणि पंचनाम्यात विलंब होवू नये, अशी ताकीद न्यायालयाने दिलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची १६ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?

एफआयआर नोंदवा : कोणत्याही माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शस्त्रे वापरल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तरगुन्हेगारी तपास सुरू करण्यासाठी एफआयआर नोंदवून न्यायालयामध्ये पाठवला जावा.

स्वतंत्र तपास : अशा घटनांतील मृत्यूंचा तपास स्वतंत्र सीआयडी पथकाद्वारे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली केला जावा. अन्यथा दुसऱ्या पोलीस ठाण्यातील पोलिस पथकाद्वारे केला (Encounters) पाहिजे. यामध्ये पिडीत व्यक्तीची ओळख पटवणे, पुरावे परत मिळवणे. घटनास्थळी साक्षीदार ओळखणे, यासारख्या तपासाच्या गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

दंडाधिकारी चौकशी : एनकाऊंटरमधील मृत्यूच्या सर्व प्रकरणांची दंडाधिकारी चौकशी अनिवार्य असावी. त्याचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जावा.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला माहिती : राज्य मानवाधिकार आयोगाला एनकाऊंटरमध्ये झालेल्या मृत्यूबद्दल ताबडतोब कळवावे.

वैद्यकीय मदत : ही मदत घटनेतील जखमी पीडित/गुन्हेगाराला दिली जाणं आवश्यक आहे. दंडाधिकारी किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आरोग्य प्रमाणपत्रासह त्यांचं म्हणणे नोंदवावं, असा उल्लेख कलमांमध्ये करण्यात (Encounters In India) आलाय.

विलंब नको : एफआयआर, पंचनामा, स्केच आणि पोलीस डायरीच्या नोंदी विनाविलंब संबंधित न्यायालयात पाठवणे बंधनकारक आहे.

कोर्टाला अहवाल : घटनेच्या सखोल तपासानंतर, जलद सुनावणी निश्चित करण्यासाठी अहवाल न्यायालयात पाठवला जावा.

नातेवाईकांना सूचना: आरोपी गुन्हेगाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना शक्य तितक्या लवकर सूचित केले जावे.

अहवाल सादर : सर्व एनकाऊंटरचा दोन वर्षांचा तपशील डीजीपी विहित नमुन्यात एनएचआरसीला एका विशिष्ट तारखेपर्यंत पाठवायचा असतो.

तात्काळ कारवाई : चुकीच्या एनकाऊंटरमध्ये दोषी आढळलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. अधिकाऱ्याला काही काळासाठी निलंबित करण्यात यावे.

नुकसानभरपाई : पीडित व्यक्तीच्या अवलंबितांना भरपाई देण्यासाठी भरपाई योजना लागू केली जावी.

शस्त्रे जमा करावी : संबंधित पोलीस अधिकार्‍याला त्याची शस्त्रे न्यायवैद्यकीय विश्लेषणासाठी जमा करावी लागतील. घटनेच्या कलम २० अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून त्याला ही कारवाई करावी लागेल.

कायदेशीर मदत : घटनेची माहिती आरोपी पोलिस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाला पाठवावी. वकील/सल्लागाराच्या सेवा दिल्या पाहिजेत.

तत्काळ पदोन्नती नाही: एनकाऊंटरमध्ये सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांना अशा घटनांनंतर लगेच कोणतीही पदोन्नती किंवा शौर्य पुरस्कार दिले जाणार नाहीत.

तक्रार निवारण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झालं नाही, असे पीडित कुटुंबाला वाटत असेल तर ते सत्र न्यायाधीशांसमोर तक्रार दाखल करू शकतात. संबंधित सत्र न्यायाधीशांनी तक्रारीची चौकशी करून उपस्थित केलेल्या तक्रारींचे निराकरण करावे, असे नमूद करण्यात आलंय.