सरकारी काम आणि चार महिने थांब असा अनुभव अनेकांना येतो. भूसंपादन प्रक्रीयेतही सरकारकडून योग्य मोबदला मिळत नाही अशा सातत्याने तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमिवर राज्यात पहिल्यांदाच शेतकऱ्याच्या जमीन मोबदल्यासाठी थेट टोल नाका जप्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जमीन अधिग्रहणाचा वाढीव मोबदला न दिल्याप्रकरणी वाशिम जिल्हा न्यायालयानं हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं लवादाचा आदेश डावलल्यानं न्यायालयानं थेट तोंडगाव-धूमका टोल नाका जप्त करण्याचं वॉरंट जारी केलं आहे.

नेमकं काय प्रकरण आहे ते पाहूयात...

वाशीम-रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावरील जांभरूण नावजी गावातून बेबीताई गर्जे आणि त्यांचा मुलगा विठ्ठल यांची जमीन वाशीम बायपाससाठी घेण्यात आली. गैरकृषी असलेल्या या जमिनीची किंमत कोट्यवधीच्या घरात असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. महामार्गाला लागून असलेल्या जमिनीसाठी अधिकाऱ्यांनी गावठाणाचा कमी भाव लावला, असा आक्षेप आहे. अधिकच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवादाकडे धाव घेतली. लवादाने महामार्गाच्या चालू दराप्रमाणे भरपाई देण्याचा आदेश सरकारला दिला. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. प्राधिकरणाला धडा शिकवण्यासाठी गर्जे माय-लेकांनी जिल्हा न्यायालयात सहा वसुली याचिका दाखल केल्या.

तोंडगाव गट क्र. ३०२ येथील टोल नाक्यावर दररोज दोन ते तीन लाखांची रोख वसुली होते. आता या टोल नाक्यावर कोर्टाची नोटीस लावण्यात येईल. मोबदला देण्यासाठी प्राधिकरणाला 20 जुलै पर्यंत मुदत दिली आहे. तर दुसरीकडे कोर्टाच्या आदेशाने राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनात एकच खळबळ उडालीये. कोर्टाच्या या दणक्याने यापुढे तरी शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा योग्य मोबदला दिला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.