मुलगी पूर्णपणे स्वावलंबी किंवा तिचं लग्न होत नाही तोपर्यंत वडिलांकडून तिला पोटगी (पालनपोषण खर्च) मिळण्याचा हक्क आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं एका प्रकरणात दिला आहे. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयानं एका प्रकरणात मुलीला तिचं लग्न होईपर्यंत किंवा ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत नाही तोपर्यंत वडिलांनी दरमहा ३५०० रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला होता. पण त्या आदेशाला वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, न्यायालयानं यावर सुनावणी करताना संबंधित आदेश कायम ठेवला.

नेमकं प्रकरण काय?

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे मुलगी आपल्या वडिलांसोबत राहत होती. मात्र वडील योग्य वागणूक देत नव्हते. त्यामुळे मुलगी अमरावतीहून नागपुरात तिच्या बहिणीकडे राहायला गेली. त्यामुळं आपल्या पालनपोषणाचा खर्च वडिलांकडे मागितला. उत्पन्नाचे काही साधन नसल्यामुळे तिने हा खर्च मागितला होता. मात्र, वडिलांनी खर्च देण्याची इच्छा दर्शवली नसल्यानं तिने अखेर कोर्टात धाव घेतली.

अविवाहित मुलीला पोटगीचा अधिकार

अविवाहित मुलीचे लग्न होईपर्यंत किंवा ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईपर्यंत तिला वडिलांकडून पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १२५ आणि हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा १९५६च्या कलम २०(३)च्या अंतर्गत देण्यात यावा असं याचिकेत म्हटलं आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाने मुलीला दरमहा ३५०० रूपये पोटगी (मेन्टेनन्स) देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असेल तरच सज्ञान मुलीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम अंतर्गत पोटगी दिली जाऊ शकते, असं वडिलांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाला एकाचवेळी फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा १९५६ च्या कलम २० (३) च्या अंतर्गत पोटगी मागण्यास आपली हरकत नाही, असे याचिकेत त्यांनी नमूद केले होते.

२०१६ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश

एका मुलीनं तिच्या वडिलांकडं उदरनिर्वाह खर्चाची मागणी केली होती. वडिलांकडून त्रास दिला जात असून, आपल्याला बहिणीकडं राहण्यासाठी भाग पाडलं, असा आरोप तिनं केला होता. माझ्याकडं उत्पन्नाचं काहीच साधन नाही आणि मी उदरनिर्वाह करण्यास अक्षम आहे, असंही तिनं म्हटलं होतं. यावर २०१६ मध्ये नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयानं निर्णय दिला होता. मुलीचं लग्न होईपर्यंत किंवा ती आर्थिकदृष्ट्या सबल होईपर्यंत तिला वडिलांनी दर महिन्याला साडेतीन हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला होता.

मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. २०२१ मधील वडील विरुद्ध मुलीच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचा त्याने हवाला दिला होता. मुलगी दिव्यांग असल्याशिवाय सीआरपीसीअंतर्गत निर्वाह भत्ता रोखण्यात येतो, असे त्यात नमूद होते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयानं हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा १९५६ अंतर्गत वरील निर्णय दिला होता. त्यामुळं वडिलांनी केलेला युक्तिवाद येथे गैरलागू होतो, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.