Supreme Court of India: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ७ नोव्हेंबर रोजी सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवड प्रक्रियेच्या नियमांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीसाठी भरतीचे नियम मधेच बदलता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टानं सरकारी नोकर भरतीसंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिला. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याआधी नियमांमध्ये तशी तरतूद असेल तरच, नियमांमध्ये केलेले बदल मान्य होतील, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली. राजस्थान हायकोर्टाने भाषांतरकार पदासाठीच्या भरती प्रक्रिया संदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य आणि त्यांच्या संस्था नोकऱ्यांसाठी निवड प्रक्रियेचे नियम बदलू शकतात का? यासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकदा ठरलेले नियम मध्येच बदलता येत नाहीत. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

निवड किंवा भरती प्रक्रियेतील नियम हे मनमानी नसावेत असे देखील खंडपीठाने सांगितले. हे घटनेच्या कलम १४ नुसार असावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, भेदभाव न करणे हे सार्वजनिक भरती प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य असले पाहिजे.

या प्रकरणी जुलै २०२३ मध्ये सुनावणी पूर्ण झाली होती. यावर आता निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानं महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. सरकारी नोकरीसाठीचे नियम भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदलू शकत नाहीत, असे कोर्टाने सांगितले. यावेळी कोर्टाने के. मंजुश्री विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य सरकार (सन 2008) प्रकरणाचा हवाला दिला. त्यावेळी कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. भरती प्रक्रियेचे नियम मधेच बदलू शकत नाहीत. तसेच निवड यादीत स्थान मिळाल्याने उमेदवाराला रोजगाराचा पूर्ण अधिकार मिळत नाही, असाही उल्लेख त्यावेळी निकालात करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण?

राजस्थान हायकोर्टातील १३ ट्रान्सलेटर पदांच्या भरती प्रकरणाशी संबंधित हा खटला होता. उमेदवारांना लेखी परीक्षा द्यायची होती. त्यानंतर मुलाखत घेण्यात येणार होती. त्यासाठी २१ उमेदवार उपस्थित राहिले. त्यातील अवघ्या ३ जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आदेश दिला होता की किमान ७५ टक्के गुण मिळवलेल्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी. मात्र, भरती प्रक्रियेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती त्यावेळी त्यात यासंदर्भातील उल्लेख केला नव्हता.

Written By: Dhanshri Shintre.