मुंबई : मुंबईमध्ये आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जवळपास २६ विधेयके चर्चेला घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रलंबित विधेयके ५, प्रस्तावित (मंत्रिमंडळ मान्यता प्राप्त) २१ विधेयके अशी एकूण २६ विधेयके आणि अध्यादेश या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह (Sahyadri Guest House) येथे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापाननंतर मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठक झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, ओमायक्रॉनच्या (omicron) पार्श्वभूमीवर अधिवेशन कामकाजाचा कालावधी कमी निश्चित करण्यात आला आहे.

हे देखील पहा-

अधिवेशन दरम्यान कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पुढील कामकाज कालावधी विषयी निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच या अधिवेशनामध्ये विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांची निवड देखील करण्यात येणार आहे. पुढील हिवाळी अधिवेशन नागपूरला (Nagpur) घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले आहे. या अधिवेशनामध्ये महत्वाचे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२० मांडण्यात येणार आहे.

तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी (Farmers) संबंधित ३ कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२१, शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१, अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१, ही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत.

आरक्षणाच्या (reservation) प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यंत्री म्हणाले की, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण हे संविधानाने दिले आहे. त्या हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली होती. या आरक्षणाविषयी शासन सकारात्मक राहणार आहे.

Edited By- Digambar Jadhav