वृत्तसंस्था,

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 102 व्या घटना दुरुस्तीचा दाखला देत राज्यसराकारने दाखल केलेली मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) रद्द केले. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर राज्यातील जनता पुन्हा आक्रमक झाल्याने केंद्र सरकारने (Central Government) )मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार आज 102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. हे नवे विधेयक मंजूर झाल्यास एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग (SEBC) निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. म्हणजेच मराठा आरक्षणासंबंधीचा एक अडथळा दूर होणार आहे. (The Central Government will present the Maratha Reservation Bill in the Lok Sabha today)

102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यसरकारला कोणत्याही जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होत. मात्र कोणत्याही जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सांगत आरक्षणाबाबतचा चेंडू केंद्रसरकारच्या पारड्यात टाकला होता. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देऊन आपल्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केल्याने 50 टक्के मर्यादेच्या मुद्द्यावर गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचपैकी तीन विरुद्ध दोन न्यायाधिशांनी दिला. त्यानंतरही केंद्रसरकार आणि राज्याने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही याच आधारे फेटाळून लावली. मात्र घटनेच्या कलम 338 बी आणि कलम 342 अ नुसार, कोणत्यागी जातीचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश करायचा याचे अंतिम अधिकार अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचे स्पष्टही केले होते. विशेष म्हणजे एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे आज होणाऱ्या संसदेच्या कामकाजाकडे संपुर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.