सागर गायकवाड

नाशिक: ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशने शैक्षणिक फी वसुली विरोधात नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यलयाबाहेर आंदोलन केलं. कोरोनाचं संकट असतानाही शाळा, महाविद्यालय फी वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याने पालकांनी करायचं काय ? हाताला काम नाही, दोन वेळच्या जेवणाची काही लोकांची भ्रांत आहे .आणि त्यात मुलांचं शिक्षण कस करायचं, अवाजवी फी कशी भरायची त्यामुळे या गंभीर संकटाचा विचार करता राज्य सरकाने त्वरित सरसकट शैक्षणिक फी माफ करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.

ह्या संर्दभात 5 जुलैला मंत्रालयाबाहेर जाऊन ठिय्या आंदोलन केले होते. आंदोलन केल्यानंतर फी माफीसाठी 15 जुलैला उच्च शिक्षण मंत्र्यामार्फत एक समिती देखील तयार केली होती. मात्र ती समिती कुठल्याच प्रकार च काम करत नाहीये. गेल्या 11 दिवस उलटून गेले तरी एक साधी बैठक देखील घेतली नाहीये. ती बैठक लगेच घ्यावी नाही तर आम्ही सगळे स्टुडंट्स उद्या पासून बे मुदत नाशिक जिल्हा कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करणार आहोत असा इशारा ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशने या वेळी दिला आहे.

प्रमुख मागण्या:

१) कोरोना काळातील शुल्क माफीकरिता विद्यार्थी केंद्री अश्या शिफारशी करण्यासाठी जन सूनवाईचा कार्यक्रम नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात निश्चित करावा.

२) शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे ७० टक्के शुल्क हे माफ करावे, तसेच उर्वरित ३० टक्के शुल्काची जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाने उचलून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामाचा मोबदला त्वरित अदा करावा.

३) अतिवृष्टी ग्रस्त विभागातील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षाचे परीक्षा शुल्क तसेच इतर शैक्षणिक शुल्क तात्काळ माफ करावे.

४) सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व शिष्यवृत्ती योजनांची बाकी असलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या व संबंधित महाविद्यालयांच्या खात्यांवर त्वरित वर्ग करावी.

५) फडणवीस सरकारच्या काळात रद्द केलेली ओबीसी, एससी व एसटी विद्यार्थ्यांची ८३९ कोटींची फ्रीशिप योजना पूर्ववत करावी.

६) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) कायदा २०१५ यातील कॅपिटेशन फी प्रतिबंधात्मक कायदा १९८७ शी विसंगत असणाऱ्या विद्यार्थी विरोधी तरतुदी दुरुस्त कराव्या.

Edited By: Pravin Dhamale