नांदेड : तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचा धोरणलकवा स्पष्ट झाला आहे. अशी टीका भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष प्रविण साले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. Thackeray -government's - end -the -quality -of education- in -the -state - Pravin -Sale-nanded- news

शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी- बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा - चंद्रपूरच्या महापौरांसाठी ११ लाखांची कार; नंबरसाठी हजारोंचा खर्च!

अगोदर शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्कआकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणुक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करुन सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्कनिश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करुन सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, असा सवालही प्रविण साले यांनी केला आहे. मूल्यमापनाच्या आधारावर बारावी परीक्षेचे गुण निश्चित करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरु असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करुन गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे, असे ते म्हणाले.

येथे क्लिक करा - उद्धव ठाकरे सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री... (पहा व्हिडिओ)

पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, प्रवेशाबाबत शिक्षण हक्क कायद्याने घालून दिलेली बंधनेही अनेक शिक्षण संस्थांनी झुगारली आहेत. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारले जात असल्याने शिक्षणापासून मुलांना वंचित ठेवण्यास राज्य शासनच जबाबदार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारु नये असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्कनिश्चिती करुन शाळांना चाप लावा, अशी मागणी प्रविण साले यांनी केली आहे.