राजेश भोस्तेकर

रायगड: महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे प्रलंबित सेवा विषयक मागण्यांबाबत राज्यभर धरणे आंदोलन सुरू आहे. रायगड जिल्ह्यात (Raigad District) अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. तर जिल्ह्यातील महसूल कार्यालयात तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे काळी फित लावून काम करीत होते. 18 एप्रिल रोजी रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही प्रलंबित मागण्यांचा विचार शासनाने केला नाही तर 4 मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. आपल्या मागण्याचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना दिले.

तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे प्रशासनाचे महत्वाचे घटक आहेत. नागरिकांच्या समस्येचे निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार करीत असतात. मात्र जनता आणि शासनाचा तालुकास्तरावरील मुख्य घटक असलेले तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार याच्या प्रलंबित सेवा विषयक मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे या घटकाला अखेर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हास्तरीय पदाधिकारी यांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले.

नायब तहसीलदार याची सेवा जेष्टता यादी प्रसिद्ध करणे, तहसीलदार याची 2011 पासूनची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे, नायब तहसीलदार संवर्गातून तहसीलदार म्हणून पदोन्नती करणे, तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी पदी पदोन्नती करणे, कालबद्द पदोन्नतीचे आणि परिविक्षाधीन कालावधी समाप्ती बाबतचे प्रलंबित प्रस्ताव त्वरित निकाली काढावे, स्थायित्व प्रमाणपत्र, प्रलंबित सेवा जोड प्रस्ताव, प्रलंबित सेवानिवृत्ती प्रकरणे, लाभ तात्काळ निकाली काढावे, महिला अधिकाऱ्यांचे महसूल विभाग वाटप करताना प्राधान्याने सोयीचे ठिकाण देण्याबाबत सुधारणा करणे या मागण्या संघटनेच्या आहेत.

Edited By: Pravin Dhamale