सर्वोच्च न्यायालयानं सहकार सम्राटांना मोठा धक्का दिलाय... बँकिंग सुधारणा कायद्यानुसार 10 वर्षे संचालक पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या 100हून अधिक संचालकांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानं सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरसह राज्यभरातील जिल्हा बँकांतील दिग्गजांच्या अडचणी वाढल्यात. त्यामुळे RBIच्या कारवाईवर आता सुप्रीम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केलयं.

सलग 10 वर्षे संचालकपदी राहिलेल्या व्यक्तींची पात्रता संपुष्टात आणण्याच्या RBIच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका कोर्टानं फेटाळल्या. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीदरम्यान सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर RBIनं केलेली बडतर्फीची कारवाई उच्च न्यायालय आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवलीय. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर भागातील सुमारे 27 सहकार सम्राटांना निवडणूक लढवण्यास रोखणाऱ्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलयं.

दरम्यान याप्रकरणात बँकिग तज्ज्ञांचे काय म्हणणं आहे. ऐका. दुसरीकडे या निर्णयामुळे राज्यातील आजी-माजी मंत्री, खासदार आणि आमदारांसह 100 हून अधिक नेत्यांची मात्र अडचण झालीय. येत्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या दिग्गजांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे, पाहा.

दिग्गज सहकार सम्राटांवर

अपात्रतेची टांगती तलवार

बाबासाहेब पाटील

अनिल पाटील

हसन मुश्रीफ

दत्ता भरणे

संजय सावकारे

दिलीप वळसे पाटील

प्रवीण दरेकर

प्रसाद लाड

उदयनराजे भोसले

प्रताप पाटील चिखलीकर

गुलाबराव देवकर

सुनील राऊत

राजेश विटेकर

विनय कोरे

एकनाथ खडसे

सुरेश देशमुख

रमेश थोरात

रामप्रसाद बोर्डीकर

सुरेश वरपुडकर

विशाल पाटील

मुळात जिल्हा बँका या फक्त आर्थिक व्यवहार चालवण्यासाठी नसून ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकारणाची नाडी मानल्या जातात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील अनेक जिल्हा बँकांमध्ये या निर्णयामुळे राजकीय पोकळी निर्माण झालीय.

बँकिंग सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी बँकांमधील एकाधिकारशाही संपवण्याचा ऐतिहासिक प्रयत्न केला असला. तरी, या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील जुनी घराणेशाही खरोखर संपणार की फक्त चेहरे बदलून होऊन अप्रत्यक्ष सत्ता ही सहकार सम्राटांकडेच राहणार? हे जिल्हा बँकांच्या निकालातून स्पष्ट होईलच...