दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (obc reservation) दाखल केलेला अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्य मागासवर्ग आयाेगाचा अहवाल आज (गुरुवार) फेटाळला आहे. (OBC Reservation News)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसींसाठी राखीव जागा असाव्यात यासाठी सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. यासाठी इम्पेरिकल डाटा न्यायालयात सादर करण्यात आला हाेता.

दरम्यान संबंधित अहवाल अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार केल्याचे मत नाेंदवत त्यास न्यायालयाने मंजूरी दिली नाही. तसेच न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे सूचविले आहे. आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे (local bodies election) चित्र लवकरच स्पष्ट हाेईल.