दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेने (maharashtra assembly) १२ भाजप आमदारांवर गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत एका वर्षासाठी निलंबित करण्याच्या ठरावावर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) हस्तक्षेप करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या निलंबनाची मुदत अनुज्ञेय मर्यादेपलीकडे असल्याचे सांगतिलं जात आहे. (supreme court on maharashtra assembly suspending 12 bjp mlas for one year)

याबाबत आज झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने एक वर्षासाठी निलंबन "हकालपट्टीपेक्षा वाईट" असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित लाेकप्रतिनिधी हे त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करु शकत नाहीत. एका वर्षासाठी निलंबन हे मतदारसंघावर शिक्षा ठरेल, असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

नियमांनुसार ६० दिवसांपेक्षा अधिक सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्याचा अधिकार नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने नाेंदवत घटनेच्या कलम 190(4) चा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जर एखादा सदस्य ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी सभागृहात परवानगीशिवाय अनुपस्थित राहिला तर ती जागा रिक्त झाली आहे असे मानले जाईल. "हा निर्णय हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. सभागृहात मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नसताना कोणीही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. यामुळे सदस्याला शिक्षा होत नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होत आहे असे निरीक्षण न्यायाधीश खानविलकर यांनी नोंदवले.

दरम्यान घटनात्मक तरतुदींनुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व न करणे हे उचित ठरत नाही असे खंडपीठाने नमूद करीत महाराष्ट्र राज्याचे ज्येष्ठ वकील सी आर्यमा सुंदरम यांचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायालय विधानसभेने ठोठावलेल्या शिक्षेचे प्रमाण तपासू शकत नाही असेही म्हटलं.

खंडपीठाच्या मतावर सुंदरम यांनी राज्याकडून मार्गदर्शक सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने पुढील सुनावणी पुढच्या मंगळवारपर्यंत (ता. १८ जानेवारी) पुढ ढकलली. दरम्यान शिक्षेचे प्रमाण वगळता इतर बाबींमध्ये जाणार नाही, असेही खंडपीठाने म्हटलं आहे.

आम्ही असे म्हणू शकतो की निलंबनाचा निर्णय फक्त सहा महिन्यांपर्यंतच चालू शकतो आणि त्या नंतर त्याला घटनात्मक नियमांचा फटका बसेल असे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी सुंदरम यांना स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल आणि सिद्धार्थ भटनागर यांनी निलंबित आमदारांच्यावतीने युक्तिवाद केला.

जेठमलानी यांनी न्यायालयास राज्यसभेने १२ आमदारांना चुकीच्या वर्तनासाठी निलंबित केले होते. ते केवळ अधिवेशनाच्या कालावधीसाठीच होते असे नमूद केले. मतदारसंघाचे हक्कही जपायचे आहेत. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे सभागृहाकडून उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सभागृहाने ठोठावलेल्या शिक्षेची योग्यता तपासण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. निलंबन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा युक्तिवाद भटनागर यांनी केला. "जर जागा रिकाम्या ठेवल्या गेल्या तर त्याचा लोकशाहीवर मोठा परिणाम होतो. हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे", त्यांनी सादर केले की यामुळे सरकारला महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर बहुमत मिळवण्यासाठी सभागृहातील संख्याबळाचा वापर करता येईल असं म्हटलं.

edited by : siddharth latkar