Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस खूपच महत्वाचा आहे. कारण, आज राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकाल येणार आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. आज, शुक्रवारी १०:३० वाजेच्या सुमारास निकाल जाहीर केला जाईल.  (Maharashtra Political News)

नबाम रेबिया निकाल पुनर्विचारासाठी ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवले जाईल का, यावर घटनापीठ आज निकाल देणार आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुरू ठेवावे, अशी शिंदे गटाची विनंती आहे. तर, सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवावे, अशी ठाकरे गटाची विनंती आहे.

अशातच, ७ सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्याच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यास सत्तासंघर्षांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र फेरविचाराची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले, तर अन्य मुद्दय़ांवर सुनावणी सुरू राहील.  (Latest Marathi News)

मागील तीन दिवसांत काय घडलं?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून हा फक्त काथ्याकूट ठरेल, असा युक्तिवाद पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.

दुसरीकडे याच मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी प्रतिवाद केला. ‘शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे. नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आले नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहीत धरून ही नोटीस बजावली होती, असं ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आलं.

कोर्टात ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तीवाद

वास्तविक एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जून रोजी काढली गेली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती मिळवली आणि सरकार पडले. रेबिया निकालाने सरकार उलथवण्याला हातभार लावला. हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही तर आगामी काळात लोकनियुक्त सरकारे नबाम रेबियाच्या आधारे बरखास्त होऊ नयेत, यासाठी निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे,’ अशी विनंती ठाकरे गटाचे वकील सिबल यांनी केली.

...तरच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल.

नबाम रेबिया प्रकरणातील मागील घटनापीठाचा निर्णय विचारासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे का? या निर्णयात बदल किंवा सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने (Supreme Court) ठरवले तरच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल.

पण कोर्टाला वाटलं की हे प्रकरणाची सुनावणी सात जणांच्या न्यायमूर्तींपुढे करण्याची गरज नाही तर मग पाच जणांच्या खंडपीठासमोरच मूळ प्रकरण ऐकले जाईल. ज्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांचं अधिकार क्षेत्र आणि आमदार अपात्रतेबाबत सुनावणी होऊन निकाल दिला जाईल.

Edited By - Satish Daud