शिवसेना उबाटा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास बुधवारी कोर्टाने तयारी दर्शवलीये. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उबाठा) च्या सहा खासदारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणास दिलेल्या मान्यतेला उद्धव ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिलंय.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस जारी केली. यावेळी त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांचं कार्यालय आणि इतरांकडून त्यांचं उत्तर मागवलं आहे. तसंच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणजेच १८ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उबाठा) यांच्या सहा खासदारांच्या शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्यासाठी मान्यता दिली होती. या निर्णयानंतर लोकसभेत शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेना (उबाठा) च्या तिकिटावर एकूण नऊ खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी सहा खासदारांनी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या सहा बंडखोर खासदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करून त्यांना अपात्र ठरवावं, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांकडे केली होती. मात्र अध्यक्षांनीच त्या आमदारांना शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीनीकरणास मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे शिंदे गट मजबूत झाला तर उद्धव गट कमकुवत झाला आहे.

शिंदे गटात गेलेले सहा खासदार कोण?

• परभणीचे खासदार संजय जाधव

• मुंबई उत्तर-पूर्व मतदारसंघाचे खासदार संजय दिना पाटील

• धाराशिवचे खासदार ओमराज निंबाळकर

• हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर

• यवतमाळ-वाशीमचे खासदार संजय उत्तमराव देशमुख

• शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे

उद्धव ठाकरे गटातील हे खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले होते की, "जे लोक आमच्यासोबत येतायत त्यांच्या आमच्यावर विश्वास आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत अनेक लोक आमच्यासोबत आले आहेत. त्यांचा शिवसेनेवर, माझ्यावर आणि आमच्या पक्षावर विश्वास आहे. आम्ही दिलेला शब्द पाळतो याची त्यांना कल्पना आहे.

आम्ही पक्ष फोडण्याचं किंवा फूट पाडण्याचं काम करत नाही. तर लोकांना एकत्र आणण्याचं काम आमचं आहे. आमच्याकडे आलेल्या लोकांच्या मतदारसंघातील जनतेला न्याय मिळावा आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या ते योग्य प्रकारे पार पाडू शकतील यासाठी आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करू, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले होते.