सागर निकवाडे

Nandurbar:

एकीकडे सरकार सर्वांना हक्काचे शिक्षण मिळाले पाहिजे अशा बड्ड्या बाता करत आहेत. मात्र आजही खेड्यापाड्यात विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण घेणं देखील कठीण झालंय. नंदुरबार जिल्यातील दुर्गम भागात आजही शाळेची सुविधा नाहीये. येथील एका गावात एकूण ७५ विद्यार्थी आहेत. मात्र शाळाच नसल्याने या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावं लागत आहे.

सातपुड्याचा दुर्गम भागात सादरी गावात शाळा नाहीये. त्यामुळे काही समाजिक संस्थाच्या मदतीने गावातील स्वयंसेवक या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. आर्थिक सहाय्य नसल्याने एका पडक्या घरात ही शाळा भरवली जातेय. मात्र शासन दरबारी याची नोंद नाही. त्यामुळे पुढे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण राम भरोसे असल्याची स्थिती आहे.

यातील काही विद्यार्थी आश्रम शाळेत जातात मात्र काही पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत. म्हणून हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे, अशा प्रकारे अनेक पाड्यांमध्ये शाळा नसल्याने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.

नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर राष्ट्रीय बाल हक्क समितीचे सदस्य येणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्यावतीने एक सर्वे करण्यात आला. या सर्वेत गावाजवळ असलेल्या विविध पाड्यांमध्ये ६५ शाळाबाह्य मुलं आढळून आली आहेत.

नर्मदा काठावरील सातपुड्याच्या दुर्गम भागात अनेक छोटी गावे आहेत. गावातून येण्याजाण्यासाठी रस्त्यांची देखील सुविधा नाही. सरदार सरोवरच्या पाण्यातून बोटीने या गावापर्यंत पोहोचावे लागते. या सर्व परिस्थितीमुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना सर्व सुविधा आणि बालकांना दर्जेदार शिक्षण कधी मिळेल असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.