Warehouse Scheme:

राज्याच्या पणन विभागाने नेमलेल्या एका समितीने १९ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चून २० हजार गावांमध्ये गोदामे उभारण्याची योजना आखलीय. गाव तेथे गोदाम योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी ही योजना आखणयात आलीय. शेतमालाची साठणूक करता यावी, शेतमालाचे नुकसान टाळता यावे आणि शेतमाल कमी दराने विकावा लागू नये, यासाठी 'गाव तेथे गोदाम' योजना सुरू करण्यासाठी ही समिती १३ मार्च २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली होती. दरम्यान या गोदामांची उभारणी येत्या पाच वर्षात करावी, असं समितीनेही म्हटलंय. कारण राज्यातील २० हजार ९०० ग्रामपंचायतींच्या गावांपैकी ८ हजार गावांमध्येच गोदामाची व्यवस्था असल्याचं या समितीने म्हटलंय. (Latest News)

दरम्यान या समितीने काही उपाय सुचवले आहेत. प्रत्येकी ६०० मेट्रिक टन क्षमतेचे एक गोदाम उभारण्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च येईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, स्मार्ट प्रकल्प या योजनांतून त्यासाठी निधी द्यावा. केंद्र सरकारच्या कृषी पणन पायाभूत सुविधा या योजनेतून गोदाम बांधकामासाठी २५ टक्के अनुदान मिळू शकेल.

हे अनुदान ३१ मार्च २०२६ पर्यंत केंद्राकडून दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून या योजनेसाठी प्रत्येकी २५ ते ३५ लाख रुपयांचा निधी द्यावा, सीएसआर फंड घ्यावे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मदत घ्यावी, स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून आर्थिक योगदान घ्यावे, अशा शिफारशी या समितीकडून देण्यात आल्या आहेत.

काय आहे गाव तेथे गोदाम योजना

शेतातील धान्य साठवण्यासाठी ही योजना राबवली जातेय. ज्या शेतकर्‍यांची घरे लहान आहेत त्यांना शेतमाल घरात जास्त दिवस ठेवता येत नाहीत. जागेच्या अभावी शेतकऱ्यांनी कमी दर असला तरी शेतमाल विक्रीसाठी न्यावा लागतो. तर ज्या शेतकऱ्यांकडे जागा आहे ते पत्र्याचे शेड करून शेतमाल साठवत असतात, परंतु पुरेसे जागा नसल्याने त्यांनाही शेतमाल नाईलाजाने विकावा लागतो. शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता सरकारने ही योजना सुरू केलीय.

योग्य पध्दतीने गोदामामध्ये अन्नधान्य साठविले जात नसल्याने अन्नधान्याची नासधूस होत असते. शेतकरी घरातच, खळ्यावर धान्य ठेवतात यामुळे उंदीर, पक्षी, कीड यांचेपासून धान्याचे नुकसान होते. तसेच मालाचा दर्जा कायम राहत नसल्याने शेतमालाला चांगला दर मिळत नाही. तर ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतमालाची साठवणूक क्षमता नसल्याने त्यांना माल काढणीनंतर लगेच बाजारामध्ये विकण्यासाठी न्यावा लागतो. परंतु बऱ्याचवेळा त्यांना योग्य दर मिळत नाही. ही योजना केंद्र सरकारद्वारे २००१ -२००२ मध्ये आणली गेली होती. या योजनेमध्ये लोन देण्याची व्यवस्था नाबार्डद्वारे केली जाते.

कोण असतील लाभार्थी?

कोणताही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. तसेच शेतकरी, शेतकरी समूह, उत्पादन समूह, भागीदारी फर्म, एनजीओ, स्वयंसहायता समूह, महासंघ, वेगवेगळ्या कंपन्या इत्यादी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.