महाराष्ट्राच्या परिवहन व्यवस्थेची लाईफलाईन मानलं जाणारं एसटी महामंडळ सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडलं आहे. मार्च महिन्याचे फक्त ५६ टक्के वेतन देण्यात आले असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे सूर आहे.

महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाची परिस्थिती उद्भवली आहे. यावेळी महिला एसटी कर्मचाऱ्यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. त्यांनी भावना व्यक्त करत म्हटलं की, "सरकार घरी बसणाऱ्या लाडक्या बहिणींना पैसे देत आहे. पण राबणाऱ्या एसटी बहिणींचे पैसे कापले जात आहे. हा अन्याय आहे".

पगार कपातीवर संतापाची लाट

सोलापुरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारला सवाल करत, उर्वरित पगार तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आहे. "आधीच कमी पगार त्यात अशा पद्धतीने पगार कापले जाणार असेल तर कर्मचाऱ्यांनी भागवायचे कसे?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच "शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत असल्याने मुलांची शाळेची फी भरायची आहे, अनेकांचे बँकाचे हफ्ते आहेत. या सर्वांचे नियोजन कसे करायचे? असा सवाल एसटी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

"पगार द्या, नाहीतर काम बंद"

पुण्यासह अनेक ठिकाणी एसटी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. कामगार संघटनांनी स्पष्ट शब्दात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. "जर या संदर्भात लवकर निर्णय घेऊन उर्वरित वेतन दिले नाही तर, काम बंद आंदोलन करू". तसेच "आमचेच वेतन दरवेळी का थकवलं जात? सरकार मुद्दाम अन्याय करत आहे. अचानक वेतन का थांबवलं? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

वेतन कपातीमागचं कारण काय?

मार्च महिन्यात ८७ हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४६० कोटींची गरज होती. पण फक्त २७७ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यामुळे ४४ टक्के पगार कपात करत, फक्त ५६ टक्के वेतन देण्याचे आदेश महामंडळाच्या सर्व विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहे. महामंडळाकडून वेतन आणि इतर खर्चांसाठी ९९५ कोटींची मागणी केली होती, मात्र सरकारकडून फक्त २७२ कोटी ९८ लाख रुपये देण्यात आले. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना अपुरा पगार मिळाला आहे.