सुरज सावंत

मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या कर्मचारी संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. 22 एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहेत. तत्पूर्वी, पुन्हा अशी वर्तवणूक करू नये, अशी अट घालतानाच कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

आज झालेल्या निर्णयानुसार, 15 एप्रिलपर्यंत कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रुजू करून घेण्यास तयार राज्य सरकार तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली. मात्र गुन्हे मागे घेऊ शकत नाही, कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू केलं जाईल असे सांगितले आहे. निर्देश देताना हायकोर्टाने सांगितलं की, पुन्हा असे वर्तवणूक जर नये अशी अट घालून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावे.

हाय कोर्टाची गुणरत्न सदावर्तेंना तंबी;

कोर्टात युक्तिवादादरम्यान, अॅड. सदावर्ते यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये अशी तंबीही हाय कोर्टने सदावर्तेंना दिली. त्यानंतर कोर्टात सदावर्ते आक्रमक झाल्याने आक्रमक होऊन प्रश्न सुटत नाहीत असेही कोर्टाने सुनावले आहे.

गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?

एस कर्मचारी दुखवट्यात आहेत, ही युनियन नाही,

कर्मचारी वैयक्तिकरित्या लढत आहेत.

कर्मचारी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

-प्रत्येक डेपोला ९५ लाख देण्याच्या सूचना.

-आम्ही भारतीय आहोत पाकिस्तानी नाही.

-सरकारला आता कामगारांना धरून चालावे लागणार आता किंतू परंतु नाही

-संध्याकाळपर्यंत लिखित आदेश वाचू. कारण सरकारवर आमचा भरोस नाही त्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ.

ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. मुंबई हायकोर्टाने संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितले आहे. तसंच सगळ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा अशी कृती करणार नाही, असा इशारा देऊन सेवेत सामावून घ्यावे असे आदेश एसटी महामंडळाला कोर्टाने दिले आहेत.

या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. यावरून असे दिसून येते की, कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महामंडळाने भूमिका मंडळी की, ज्या कर्मचाऱ्यांवर संपादम्यान गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेणार नाही. मात्र ते मागे घेण्याबाबत आम्ही आदेश देऊ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्हाला या संपामुळे एकही मृत्यू झालेला नको आहे. सिंह आणि कोकरूच्या वादात आम्हाला कोकरूला वाचवावे लागेल, असे कोर्टाने यावेळी सांगितलं.