एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदेंच्या गटाला बहाल केलं. यावरून ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यासंबंधीची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे. सलग पाच दिवसापासून सुप्रीम कोर्टात शिवसेना आणि चिन्हाबाबत सुनावणी सुरू आहे.

सुनावणीच्या पाचव्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गट कशा प्रकारे अपात्र आहेत, यावर युक्तीवाद करण्यात आला. आमदार अपात्रचा निकाल येण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय झाला. जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

पक्ष फूट आणि अपात्रता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. दोन्ही मुद्दे अध्यक्षच पाहू शकत नाही आमदार दोन तृतीयांश होण्याची वाट पाहून मान्यता देण्यात आली. आमदार अपात्रचा निकाल येण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय झाला. जो व्यक्ती अपात्र होणार होता त्याला मुख्यमंत्री कसे बनवले? मोठा तांत्रिक मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता, त्यानुसार त्यावेळचे आमदार कसे अपात्र होते, हे सांगण्याकडे कपिल सिब्बल यांचा रोख होता.

निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही अधिकार नव्हते, मात्र केवळ एकनाथ शिंदेंना लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराबाहेरचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांनी 2018 ची घटना मान्य नव्हती तर त्यावेळी का आक्षेप घेतला नाही? त्यांनी कोणत्या आधारे स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी जाहीर केली? असा सवालही त्यांनी केला.

एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या गोष्टी लक्षात घेऊ नका असं कोर्टाने सांगितलं होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतला. दहाव्या अनुसूचीनुसार, अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला फक्त आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं, असा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.