2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेना हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह नक्की कुणाचं? यावरून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर लढाईचा अंतिम निर्णय आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या हायव्होल्टेज सुनावणीदरम्यान कोर्टाने येत्या दिवाळीपूर्वी म्हणजेच 30 ऑक्टोबरपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून अंतिम निकाल दिला जाणार असल्याच स्पष्ट केलयं....मात्र त्याआधी 8 ऑक्टोबरला कोर्टात शिंदेसेनेच्या वकीलानं युक्तीवादात नेमकं काय म्हटलं? पाहूयात...

1998 मध्ये निवडणूक आयोगानं पत्र लिहून शिवसेनेतील नेमणुका लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नसल्याचं म्हटलं होतं

2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेतील बदलांनुसार सर्व पदाधिकारी नेमण्याचे सर्वस्वी अधिकार थेट पक्षप्रमुखांकडे केंद्रित झाले होते.

त्यामुळे पक्ष आणि पक्षप्रमुख या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या होत्या.

2010च्या नियमांनुसार पक्षघटनेतील कोणताही बदल हा पक्षाच्या जनरल बॉडीकडून मान्य होणे बंधनकारक होते.

मात्र, शिवसेनेची तत्कालीन कार्यपद्धती पक्षांतर्गत लोकशाहीला हरताळ फासणारी होती, असा दावा कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणाचा दाखला देत केला.

मुळात 27 जून 2022मध्ये शिवसेना प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली होती...मात्र अद्याप याप्रकरणात निकाल जाहीर झाला नाही... त्यामुळे आता सर्वांचे डोळे 30 ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे लागलेत...अशातच न्यायालयात युक्तिवादाचा पुढचा टप्पा कसा असेल?

येत्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडली जाईल.

उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने 'रिजॉइंडर' दाखल करून अंतिम प्रतियुक्तिवाद केला जाईल.

30 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व युक्तिवाद पूर्ण करून न्यायालय निकाल राखून ठेवेल किंवा अंतिम निर्णय जाहीर करेल.

मुळात निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह बहाल केले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाचा तो निर्णय कायम ठेवणार की ठाकरसेनेच्या याचिकेच्या सुनावणीनंतर वेगळा निकाल देणार? याकडे सर्व शिवसैनिकांचं लक्ष लागलयं...