सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात महत्त्वाच्या तारखांची यादी सादर करत ठाकरे गटाची बाजू मांडली. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, शिवसेनेला भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) एक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून स्पष्ट दर्जा दिला होता. पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना प्रमुख म्हणून दीर्घकाळ जबाबदारी सांभाळली आणि त्यांच्या पश्चात उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले. पक्षाच्या घटनेतील कलम ११अ (Article 11A) अंतर्गत ३ उपनेत्यांची निवड करण्यात आली होती आणि या निर्णयाबाबत निवडणूक आयोगाला रीतसर माहिती देण्यात आली होती. मात्र, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने आपल्या दप्तरी ती घटना उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली होती आणि त्यांनी पक्षाच्या याच घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी नियुक्ती केली होती. दोन्ही गट ज्या घटनेच्या आधारे नियुक्त झाले होते, त्या मूळ घटनेला कोणत्याही पक्षाने कधीही आव्हान दिले नव्हते, असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शिंदेंनी घटनेवर आक्षेप का घेतला नाही? - कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

कपिल सिब्बल - एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांची या पदावर नियुक्ती केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या, तसेच इतर निवडणुकांमध्येही यश मिळवले. हे सर्व २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसारच चालले होते.

पक्षाची घटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. तरीही निवडणूक आयोगाने त्यात हस्तक्षेप केला. ती घटना ऑन रेकॉर्ड नाही, त्यामुळे आम्ही ती मानत नाही अशी भूमिका घेतली. हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्या संपूर्ण काळात त्यांनी २०१३ किंवा २०१८ ची घटना अस्तित्वात नाही असा कोणताही आक्षेप कधीही घेतला नाही. मग आज निवडणूक आयोग ही घटना स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकते?

या युक्तिवादादरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करत पक्षाच्या घटनेतील कलम ११अ संदर्भात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. हे कलम जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आले होते का, अशी विचारणा करत सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात सादर केलेल्या संबंधित कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची खातरजमा करून देण्याचे निर्देश सिब्बल यांना दिले.

कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते आणि त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. पक्षाच्या याच नेतृत्वाने उमेदवार निश्चित करून निवडणूक लढवली, ज्यामध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १८ जागांवर विजय मिळवला, तसेच इतर निवडणुकाही लढवल्या. हा सर्व कारभार २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसारच चालला होता. पक्षाची घटना वैध आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, तरीही निवडणूक आयोगाने त्यात हस्तक्षेप करत ही घटना त्यांच्या नोंदीवर नसल्याचे म्हटले. सिब्बल यांनी पुढे नमूद केले की, २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे हे कॅबिनेट मंत्री होते; त्या संपूर्ण काळात २०१३ किंवा २०१८ ची घटना अस्तित्वात नाही असा मुद्दा त्यांनी कधीही उपस्थित केला नव्हता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग ही घटना स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या पक्षनेतृत्वाबाबत प्रतिवादी, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांच्या मनात कधीही शंका नव्हती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती आणि याची रीतसर माहिती विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आली होती. २० जून रोजी महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणुका पार पडल्या, ज्यामध्ये काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे पक्षाची एक जागा भाजपकडे गेली. यानंतर लगेचच, २१ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ आमदार भाजपशासित राज्यामध्ये निघून गेले.