पराग ढोबळे

विदर्भातील कडक उन्हात शाळा १५ जूनपासून सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात प्राथमिक शिक्षक समितीने याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत ९ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

शिक्षण संचालकांनी २८ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार विदर्भातील शाळा १५ जूनपासून सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, यापूर्वी २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील शाळा ३० जूननंतरच सुरू करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. याचबरोबर २००७ मध्येही अशाच प्रकारचा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे आता पुन्हा जुनाच प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षक संघटनांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानेही राज्य सरकारला थेट सवाल केला की, “कडक उन्हात शाळा कशा भरवणार?” विदर्भातील तापमान मे-जून महिन्यात अनेकदा ४० अंशांच्या पुढे जातं. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आलीये.

विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २० हजार शासकीय आणि खासगी शाळा आहेत. लाखो विद्यार्थी या निर्णयामुळे प्रभावित होणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागते. शासनाने शाळा सकाळी घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सुट्टीनंतर विद्यार्थ्यांना प्रखर उन्हातूनच घरी परतावं लागणार आहे.

प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी शासनावर टीका करताना म्हटले की, “मुंबई आणि नागपूरच्या हवामानात खूप फरक आहे. निर्णय घेताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार झाला पाहिजे.” त्यांनी यापूर्वीप्रमाणेच जुलैपासून शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

आता ९ जूनला होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा विचार करून सरकार आपला निर्णय बदलणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.