Maratha Survey

मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण करण्याची मागणी अनेकवेळा सरकारकडे लावून धरली होती. उशिरा का होईना राज्य सरकारने मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्याचं ठरवलं आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र कोणालातरी खुश करण्यासाठी शॉर्टकट वापरू नका. महाराष्ट्रातही बिहारसारखा पॅटर्न वापरून सर्वेक्षण करण्याची मागणी संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे.

मराठा समाज सामाजिक मागास नसल्याचं कोर्टाने याधी सांगितलं आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करताना कोणत्याही त्रुटी राहू नये याची काळजी घेतली पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील हे प्रामाणिकपणे आरक्षणासाठी लढत आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र सर्वांनाच मिळणार नाही, त्यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना आरक्षण मिळावं यासाठी व्यवस्था केली पाहिजे. मात्र छगन भुजबळ यांना जरा यामधून बाहेर ठेवलं पाहिजे.

मराठा समाज सामाजिक मागास नसल्याचं कोर्टाने याधी सांगितलं आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करताना कोणत्याही त्रुटी राहू नये याची काळजी घेतली पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील हे प्रामाणिकपणे आरक्षणासाठी लढत आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र सर्वांनाच मिळणार नाही, त्यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना आरक्षण मिळावं यासाठी व्यवस्था केली पाहिजे. मात्र छगन भुजबळ यांना जरा यामधून बाहेर ठेवलं पाहिजे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सरकारच मुळात चुकलं आहे. मी बोललो होतो मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्याची गरज का निर्माण करताय. कोणत्या पद्धतीने सरकार आरक्षण देणार आहे हे तातडीने घोषित का करत नाही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घातलं तर हा प्रश्न तातडीने सुटेल, क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतली जाईल, असंही ते म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली हे मुख्यमंत्र्यांनी धाडस केलं. पण आरक्षण कसं देणार हे सांगावं. देवेंद्र फडणवीस असताना आरक्षण टिकलं नाही. निवडणुका समोर आहेत म्हणून कसंही सर्वेक्षण करू नका. आठ दिवसांपेक्षा चार महिने घ्या पण मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक नको आहे, असं आवाहनही संभाजीराजे यांनी केलं आहे.