साम टीव्हीच्या बातमीनंतर आणि पाठपुराव्यानंतर आता नागपुरातील शिक्षक घोटाळा प्रकरणात कारवाईला सुरुवात झाली आहे. मंत्रालय स्तरावर या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली आहे. या घोटाळ्यातील 580 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचं वेतन थांबवलंय. तसंच फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. या घोटाळ्याप्रकरणी 5 जणांना अटक झाली आहे. यामध्ये शालार्थ आयडीला मान्यता दिल्यामुळे नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना गडचिरोलीतून ताब्यात घेण्यात आलं आहे तर काही अनुभव नसताना मुख्याध्यापक पद मिळवलेल्या पराग पूडकेला भंडाऱ्यातून अटक झाली आहे. वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक निलेश वाघमारेचंही निलंबन करण्यात आलंय.

काय आहे शिक्षक घोटाळा ते पाहूया....

निलेश मेश्राम याने बनावट अनुभव प्रमाणपत्र, बनावट मान्यता आदेश देण्यासाठी 10 लाख रूपये घेतल्याचा आरोप आहे.

बनावट कागदपत्र असतानाही मान्यता देण्यासाठी संजय बोदळकरने कट रचल्याचा आरोप आहे

वरिष्ठ लिपिक सुरज नाईक याने संजय बोदळकरला सहकार्य केल्याचा आरोप आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर आणि एरंडोल येथील 10 जणांची संस्थेने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी म्हणून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भरती केली. या प्रकरणात नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी उदयभाई पंचभाई आणि जळगावचे माध्यमिक वेतन पथक अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांच्या विरोधात नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तर या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी कऱण्याची मागणी माजी आमदार ना.गो. गाणार यांनी केलीय.

राज्यात 2012 पासून शिक्षक भरती बंद आहे. सत्ता बदलून चेहेरे नवे आले पण घोटाळ्याचे धागेदोरे जुनेच राहिले. आता नागपूरात फक्त एक पान उघडलं. आर्थिक व्यवहारांमुळे अशी अनके बोगस प्रकरणं चौकशीच्या नावाखाली कपाटात बंद आहेत. त्यामुळे नागपूरसह राज्यभरात झालेल्या बोगस शिक्षक भरतीची सरकार सखोल चौकशी करणार का ? हाच खरा प्रश्न आहे. राज्यभर पसरलेल्या या घोटाळ्याची पाळंमुळे खणून काढण्याची गरज आहे.