राज्यातील दीड लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबणार आहे. आणि त्याला कारण ठरलंय. शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी विरोधात शिक्षण विभागाने सुरु केलेली शोध मोहीम.याच मोहिमेमुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढलंय. कारण मुदतीत कागदपत्रं अपलोड न करणाऱ्या राज्यभरातील शिक्षकांचं पुढील महिन्याचा पगार थांबवण्याचे आदेश वेतन अधीक्षकांनी काढलेत. मात्र या आदेशात नेमकं काय म्हटलंय? पाहूयात.

राज्यभरातील खासगी, अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये साडेचार लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. यात नोव्हेंबर 2012 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान मात्यांनी 31 ऑगस्टपर्यंत मान्यता मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन कागदपत्रं अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते. यात वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश यासोबतच शालार्थ आयडीची माहितीचा समावेश होता.

मात्र अनेक शिक्षकांनी माहिती अपलोड न केल्याने 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र मुदत वाढवूनही शिक्षकांनी ऑनलाईन कागदपत्रं अपलोड केले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पगार थांबवण्याचे आदेश शिक्षण अधीक्षकांनी मुख्याध्यापकांना दिलेत. मात्र यात शाळा आणि संस्था बदलल्याने संबंधित संस्थेकडून कागदपत्रं मिळत नसल्याची शिक्षकांची तक्रार आहे.. एकीकडे सुप्रीम कोर्टाने 2000 नंतर जॉईन झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करावी अन्यथा निवृत्तीचा पर्याय दिलाय. तर दुसरीकडे मुदतीत कागदपत्रं अपलोड न केल्याने शिक्षकांचे पगार थांबणार आहेत.

त्यामुळे राज्यातील दीड लाख शिक्षक दुहेरी संकटात सापडलेत. आता बोगस शालार्थ आयडी काढून शिक्षण विभागाचे कोट्यवधी रुपये लुटणाऱ्या टोळक्यामुळे प्रामाणिक शिक्षकांचीही कोंडी झालीय. त्यामुळे सरकार शिक्षकांची भावना समजून तोडगा काढणार की कागदपत्रं अपलोड करण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून देणार?