दावोस हे एक उद्योगांची पंचायत असते. येथे जगभरातील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार येतात. भारतीय कंपन्यांचे परदेशातील भागीदार तेथे येतात. त्यामुळे दावोसमध्ये करार करण्यासाठी जाण्याची प्रथा आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं. महाराष्ट्र सरकारने दावोसमध्ये १५ लाख कोटी रुपयांचे करार केले. या करारबाबत बोलतांना करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, दावोसमध्ये करार का केले, यावरून अनेकांनी टीका केलीय. परंतु यावेळी महाराष्ट्राने दावोसच्या इतिहासातील ऐतिहासिक करार केले असल्याचं फडणवीस म्हणाले.

येथे १५ लाख ७० हजार कोटींचे करार महाराष्ट्राने केले. पण अनेकांनी टीका केली, तुम्ही भारतीय कंपन्यांसोबत तेथे जाऊन का करार केले. परंतु दावोसमध्ये झालेल्या ९८ टक्के करारमध्ये परकीय गुंतवणूक आलीय. हे एक उद्योगांची पंचायत असते. तेथे जगातील वेगवेगळे उद्योगपती, गुंतवणूकदार तेथे येतात. उद्योगांची चर्चा करतात. तेथे बिझनेस व्यवहार होतात. जग कुठे जाततंय, जगात काय सुरूआहे, याची माहिती त्यातून अनेकांना मिळत असते.

नवीन आव्हाने काय आहेत, नवीन तंत्रज्ञान काय आहे, याची माहिती यातून मिळते. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांची अशी इच्छा असते की आपण दावोसमध्ये जावून करार करावेत. कारण त्यांचे परदेशातील भागीदार तेथे उपस्थित असतात. जगातील मोठ्या ट्रेनिंग संस्थेचे प्रमुख तेथे उपस्थित असतात.म्हणून अशा प्रकारचे करार दावोसला जाऊन करण्याची पद्धत आहे. फॉरेन कंपनीशी आपले करार यावेळी केली. दावोस एकप्रकारे जग असतं. तेथे सर्वजण एकमेकांवर नजर ठेवून असतात, असं फडणवीस म्हणाले.