जालना : शहराच्या बायपाससाठी (Bypass) संपादित केलेल्या जमिनीची नोंद महाराष्ट्र शासनाच्या (Maharashtra Government) नावाने सातबाऱ्यावरच (saatbara) झाली नसल्याने, त्या जमिनींचे बोगस पी.आर. कार्ड तयार करून जमिनीची विक्री केल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार जालन्यात घडला होता. हा प्रकार 'साम'टीव्हीने बातमी दाखवून समोर आणला होता, या बातमीमुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. (Saam Tv News Impact; Finally, the lands in Jalna are in the possession of the Government of Maharashtra)

हे देखील पहा -

याबाबत विभागीय अधिकारी संदीपान सानप यांनी तात्काळ दहा जणांची टीम तयार करून या जमिनीच्या अभिलेखाची तपासणी करण्याचे आदेश देऊन कारवाईचे आदेश दिले होते. या दहा जणांच्या टीमने गेल्या आठ दिवसांत कारवाई करत संपादित केलेल्या जमिनींपैकी ८ हेक्टर जमिनीच्या नोंदी महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने सतंबाऱ्यावर केल्या असल्याची माहिती विभागीय अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच उर्वरित जमिनीच्या नोंदी करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याची माहिती 'साम'टीव्हीला दिली आहे.

भू-माफियांची पंचायत

ज्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्यांची परस्पर विक्री केली गेली आहे, त्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती 'साम'शी बोलताना त्यांनी दिली. 'साम'च्या बातमीनंतर बोगस पी.आर. कार्ड तयार करून शासनाच्या जमिनीची परस्पर विक्री करणाऱ्या भू-माफियांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. त्यातच प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उचलल्याने या भू-माफियांची चांगलीच पंचायत झालीय आहे.

'साम'टीव्हीने ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी केलेली बातमी

१९८७ साली प्रशासनाकडे प्रस्ताव

नाशिक ते निर्मळ, सोलापूर ते मलकापूर हे प्रमुख महामार्ग जालना शहरातून जात असल्याने त्यांना शहराबाहेरून बायपास रस्ता करून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून १९८७ साली प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यात अंबड चौफुली, मंठा चौफुली, सिंदखेडराजा चौफुली, देऊळगावराजा चौफुली, भोकरदन चौफुली, औरंगाबाद चौफुली ते अंबड चौफुली अशा पद्धतीने शहराच्या चोही बाजूनं जाणाऱ्या ह्या बायपासला मान्यताही मिळाली. त्यासाठी २६ गटातील ४० हेक्टर (१००एकर) जमीन संपादन करून त्यांचा मोबदला जमीन मालकांना देण्यात आला होता.

सब रस्ताच गायब

संपादित केलेल्या जमिनीवर बायपास तयार करून त्यावर डांबरीकरणही करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रयत्नातून राज्य सरकारच्या विशेष योजनेच्या माध्यमातून हा संपूर्ण बायपास चौपदरी करून सिमेंट कॉक्रेट करण्यात आला. या बायपाला दोन्ही बाजूने सब रस्ताही करण्यात आला. मात्र हा चक्क सब रस्ताच गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

राज्य शासनाच्या मालकीच्या या 40 हेक्टर जमिनीच्या सातबाऱ्यावर आजही मुळ मालकांचे नाव कायम असल्याने, या संपादित जमिनीची शासन दरबारी नोंदच झाली नसल्याने जमीन मालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून चक्क अकृषक परवाने काढून भूखंडाची विक्री व बक्षिसपत्राच्या आधारे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले आहे. भू-माफिया या जमिनींची परस्पर विक्री करत असल्याने मोबदला मिळालेल्या या जमिनी शासनाच्या नावे करा अशी मागणी मूळ जमीन मालकांनी केलीय. जमीन संपादन करून मूळ मालकांना १९९३ मध्ये मोबदला मिळून इतके वर्ष झाली. मात्र आद्यापही या जमिनी मूळ मालकाच्या नावे कशा? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Edited By - Akshay Baisane