वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला 50 रुपयांचे विलंब शुल्क आकारले जात आहे. जुन्या रिक्षांना हा दंड म्हणजे जिल्ह्यापेक्षा तालुका मोठा अशी स्थिती होत आहे. एका रिक्षाची सध्याची बाजारभावानुसार किंमत केवळ 30 हजार रुपये असताना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने 1 लाख 35 हजार रुपये दंड ठाेठावला आहे. या प्रकारामुळे ऑटोरिक्षा संघटना संयुक्त महासंघ आक्रमक झाला असून राज्याच्या परिवहन आयुक्तांकडे नूतनीकरणासाठीचा दंड रद्द करण्याची मागणी केली गेली आहे.

जुन्या वाहनाच्या नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यास दररोज 50 रुपयांचा दंड आकारला जातो. मोठी चारचाकी वाहने आणि रिक्षासारखी छोटी वाहने यांना एकसारखाच दंड आहे. या आकारणीला मुंबई बस मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यास मुंबई बस मालक संघटनेला यश लाभले नाही.

ऑटो रिक्षा महासंघाने परिवहन आयुक्तांना नुकतेच निवेदन दिले आहे. या निवेदनात बस मालकांची याचिका गेल्या महिन्यात निकाली काढण्यात आल्यानंतर लगेच परिवहन विभागाने दंड आकारणी सुरु केली. यादरम्यान, २०१९ मध्ये केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाने नवी वाहतूक अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे सध्याचे दंडाचे परिपत्रक निरर्थक ठरले आहे.

मंत्रालयाने वाहनांसाठी श्रेणीनुसार वेगवेगळेे दंड निश्चित केले आहेत.त्यामुळे रिक्षांना दररोज ५० रुपये दंड आकारु नये, अन्यथा राज्यातील प्रत्येक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने केली जातील असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली, दंडाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ

केंद्र शासनाने 2016 मध्ये एक पत्रक काढून व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस संपला असेल तर प्रति दिन 50 रुपये प्रमाणे दंड लागू केला होता. परंतु काही संघटना हायकोर्टामध्ये गेल्या. हायकोर्टाने त्याच्यावर स्थगिती दिली. आता 2024 मध्ये हायकोर्टाने त्याच्यावरची स्थगती उठवली आहे. आता परत प्रति दिन 50 रुपयांचा दंड लागू करण्यात आलेला आहे असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्ही. व्ही. सगरे यांनी साम टीव्हीशी बाेलताना स्पष्ट केले.

Edited By : Siddharth Latkar