अपार्टमेंटमधील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांवर १० टक्के अतिरिक्त सेवा शुल्क (देखभाल शुल्क) आकारणे बेकायदा असल्याचा महत्वपूर्ण आदेश नुकताच सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांनी दिला. या निर्णयामुळे भाड्यानं घर देणाऱ्या मालकांना आणि भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काही अपार्टमेंट व्यवस्थापन समित्या किंवा व्यवस्थापक भाड्यानं दिलेल्या सदनिकांवर नियमित देखभाल शुल्काबरोबरच १० टक्के नॉन- ऑक्युपन्सी शुल्क आकारत होते. या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेत उपनिबंधकांनी असा शुल्क आकारणे नियमबाह्य ठरवले आहे.

उपनिबंधक मिलिंद टांकसाळे यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटलं की, अपार्टमेंटमधील सुविधा, सुरक्षा, साफसफाई यासाठी आकारले जाणारे देखभाल शुल्क सर्व सदस्यांकडून एकसारखेच असावे. भाड्यानं दिलेल्या सदनिकांसाठी वेगळे किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा १९७० आणि कंडोमिनियमचे नोंदणीकृत उपविधीमध्ये अशा कोणत्याही शुल्काची तरतूद नाही.

सोसायटीमध्ये मात्र परवानगी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मात्र, एनओसी शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. जर एखादा सभासद स्वतच्या: सदनिकेत राहत नसेल आणि ती भाड्यानं दिलेली असेल, तर एनओसी शुल्क आकारले जाऊ शकते. मात्र, हे शुल्क मूळ देखभाल शुल्काच्या १० टक्केहून अधिक नसावे, असा नियम आहे.

नॉन - ऑक्युपन्सी शुल्क म्हणजे काय?

एखाद्या सदस्यानं स्वत:न राहता घर भाड्यानं दिल्यास सोसायटीकडून आकारला जाणारा १० टक्के पर्यंतचा अतिरिक्त शुल्क म्हणजे नॉन ऑक्युपन्सी शुल्क.