मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एका सहकारी बँकेवर कारवाई करत लायसन्स रद्द केलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने सोलापुरातील द लक्ष्मी को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचं लायसन्स रद्द केलं आहे. या कारवाईनंतर आता खातेधारकांनी गुंतवलेल्या पैशांचं काय होणार याबाबतही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिलं आहे. रिझर्व्ह बँकेंच्या माहितीनुसार खातेधारक आता बँकेतून पाच लाखांपर्यंतची रक्कम काढू शकणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईमुळे आता बँकेतील आर्थिक व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, डीआयसीजीसी अधिनियम, 1961 च्या तरतुदींनुसार खातेधारक त्यांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर क्लेम करु शकतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार, द लक्ष्मी बँकेत पुरेसे भांडवल नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या परिपत्रकात म्हटलं की, लक्ष्मी को ऑफरेटिव्ह बँकेचं लायसन्स रद्द करण्यात आलं आहे. कारण बँकेकडे पुरेसं भांडवल नाही. तसेच कमाईची कोणताही स्त्रोतही नाही. बँकेचे सातत्य ठेवीदारांच्या हिताचे नाही.

DICGC कायदा 1961 नुसार, ज्या ग्राहकांचे पैसे बँकेत जमा आहेत त्यांना 5 लाख रुपयांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण दिले जाते. DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांना 5 लाख रुपयांच्या ठेवीवर विमा क्लेमअंतर्गत पैसे परत मिळू शकतील. म्हणजेच, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत मिळू शकणार नाही, कारण फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच परतफेड केली जाऊ शकते. मात्र, यासाठी खातेदारांना त्यांच्या ठेवीनुसार बँकेतून पैसे काढण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माहितीनुसार, लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, तिच्या 99 टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी या क्लेमच्या मर्यादेत आहेत. या प्रकरणात, त्यांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत मिळेल.